नेपाली सेनाले आफ्नो संरचना र स्कूलिङमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ



भरत दाहाल ।
नेपाल नागरिक युद्ध प्रणालीबाट विकास भएको देश हो । प्राचिन कालदेखि पुनः एकीकरणको समयसम्म नागरिक प्रतिरोध नीतिका आधारमा आफ्नो इतिहासलाई गर्विलो बनाएको छ । सुरक्षा निकायहरुलाई समुदायसँग नजोडेर र नागरिकहरुलाई प्रतिरोध गर्ने अधिकार नदिएर कुनै देश उँभो लागेको छैन, लाग्न पनि लाग्दैन ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालको सेनालाई समुदायबाट अलग गरिएको छ । २०४७ सालपछि यसलाई राष्ट्रसंघ, अमेरीका, यूरोप, ईण्डिया जस्ता विदेशी शक्तिहरुको आड भरोसामा हुर्काईएको छ । त्यसैले यो सुडानमा लड्छ तर कालापानी जाँदैन, नेपालीमाथि गोली चलाउँछ तर गैरकानूनी रुपमा नेपाल प्रवेश गर्ने ईण्डियन फौजलाई छुँदैन ।

देशमा अब संगिन परिस्थिति उत्पन्न हुँदैछ। विदेशीको ब्याकिङमा बसेर तिनैहरुका लागि काम गर्ने वा देशको समुदायसंग जोडिएर र नागरिकहरुलाई प्रतिरक्षा प्रणालीसंग जोडेर देशका लागि काम गर्ने ? सेनाले आफ्नो संरचना र स्कूलिङमा पुनर्विचार गरेन भने यसको विघटन हुने प्रकृयालाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्ने छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राज्यका अरू निकाय सरह न्यायाधीशलाई पनि स्वेच्छाचारी हुने हक र स्वतन्त्रता छैन

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूले अदालतको आदेशको स्वच्छ टिप्पणी गर्दा न्यायाधीश

गान्धीजीको अन्तिम उपवास र हत्याको दु:खद् घटना

-सञ्जय पन्थी महात्मा गान्धी जीवनका अन्तिम दिन साह्रै निराश हुन पुगेका थिए ।

‘काठमाडौँमा गठबन्धन सरकार फेरिँदा धादिङ अस्पतालको अध्यक्षसमेत परिवर्तन हुने अवस्था छ’

सुमना श्रेष्ठ । ‘३५०० जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा ६०० भोट ल्याउनेले चुनाव जित्छ। त्यही

प्रहरीमा अब ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइने, प्रहरी जवान १६ वर्षमा अवकासमा जान पाउने

  काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण