गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण



काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि सरकारको पुनःसरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयका कामुसचिव अमृतबहादुर राईलाई पत्र बुझाउँदै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइले संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

भेटमा अध्यक्ष केसीले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी भइसकेको तर हाल यसको प्रयोगमा विभिन्न कानूनी जटिलता रहेको हुनाले यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नका लागि यस मन्त्रालयबाट समेत सहजीकरण गरिदिनु पर्यो ।’

जवाफमा कामुसचिव राईले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जारी हुनुअघि नै त्यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण नभएकोले समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘वास्तवमा संविधानले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकार दिने भनेको छ तर त्यसको लागि आवश्यक कानून निर्माण नहुँदै नागरिकता जारी भएको छ । त्यसमा पक्कैपनि त्रुटि भएकै हो । अब अहिले बल्ल एनआरएन एक्टको मस्यौदा भएको छ त्यो कानून बनेपछि के कसो गर्ने थप स्पष्ट होला ।’

भेटमा अध्यक्ष केसीले पिपुल्स अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) लाई पनि सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष केसीले हाल जारी इराकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरे ।

केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई हुने थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी लगायतका देशहरुमा पुस्तौंदेखि बसोबास गरी आएका नेपाली मूलका सबैलाई सहज रुपमा नेपालसँग जोड्न तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्नको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

यस्तै, विदेशमा नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेका मुलुकमा नेपाली दूतावास तथा नियोग स्थापनाका लागि पहल गरिदिन हुन तथा नियोग वा दूतावास नभएका तथा नोपलीहरुको बढी घनत्व भएका देशमा गैरआवासीय नेपाली संघको सुझावमा मानार्थ प्रतिनिधि नियुक्त गर्न,गैरआवासीय नेपालीहरुको मागहरुको सम्बोधनका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरको कार्यशाला तर्जुमा गरी तत्काल समाधान गर्न पनि उनले अनुरोध गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस

काठमाडौँ । संघीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा.शैल रुपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति

राहदानी बनाउन माल्टाबाट ६५० जनाको आवेदन

लिस्बन । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) बनाउन माल्टाबाट ६ सय ५० जना नेपालीको आवेदन

विदेशमा सिकेको सीप मातृभूमिको उन्नयनमा उपयोग गर्न दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीलाई उद्योगमन्त्री भण्डारीको आग्रह

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दक्षिण कोरियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई

राहदानी वितरण गर्न फ्रान्स दूतावासको टोली पोर्चुगलमा

लिस्बन (पोर्चुगल) । नेपाली दूतावास फ्रान्सको टोलीले हिजो बिहीबारदेखि पोर्चुगलमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)