अतिक्रमणमा परेका सीमाको सुरक्षाका विषयमा सरकारको धारणा के ?

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता डा. भीम रावलले सरकार असमान सन्धी, सीमा र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा मौन देखिएको बताएका छन् । सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनमा आए राम्रो हुने भन्दै रावलले सीमा समस्यामा भने मौन बसेको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अभिरुचिका साथ पढियो। कार्यान्वयन भएमा धेरैजसो विषयहरू राम्रा छन्। तर सँगै विगतमा अत्यन्त चर्चित र संवेदनशील रहेका यस्ता विषयमा सरकार किन नबोलेको होला भन्ने ज्वलन्त प्रश्न अगाडि आयो ।’

उनले सरकार नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मिचिएका वा अतिक्रमणमा परेका सीमाको सुरक्षाको विषयमा बोल्नुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, मिचिएका वा अतिक्रमणमा परेका सीमाको सुरक्षा, नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड ) बमोजिम असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लगायत नेपालको जलस्रोत आयोजना सम्झौता विपरीत वर्षौंदेखि ओगटेर नेपाललाई क्षति पुर्याउने आयोजनाको भविष्य, नेपालको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलन विपरीत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको विदेशी सुरक्षा जाँच चौकी, विषादीयुक्त खाद्यान्न, तरकारी र फलफुलको परीक्षण र नियन्त्रण, कृषिमा पुनःउत्पादन हुने बिउको आयात र बिगबिगी, नेपालमा विदेशी सवारी साधनहरूको अनियन्त्रित र मनपरी आवागमन र स्वदेशी व्यवसायीहरूको हितमा आघात, सवारी साधनमा राखिने इम्बोड्स नम्बरमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा लगाइएको रोक र तत्सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचार, शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यथिति र अनियन्त्रित शुल्क असुली, कालोबजारी, तस्करी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि, नेपालको कानुन र कुटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधिहरू आदि। यी बाहेक विगतमा धेरै बहस र छलफल भएका अन्य केही विषयहरू पनि छन्। त्यसबारे समयक्रममा चर्चा गरिनेछ।’