काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाको अगुवाइमा भृकुटीमण्डपमा जारी कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनअन्तर्गत सोमबारको बन्दसत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शर्माले संगठनलाई समावेशी, युवा–मैत्री र प्रभावकारी बनाउने गरी विधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
महामन्त्री शर्माले पार्टीको विधानमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय समितिमा ३० वर्षमुनिका २० र ३० वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेका २० गरी कुल ४० जना युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै प्रदेश कार्यसमितिमा पनि दुवै उमेर समूहका १०–१० जनाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनका अनुसार जिल्ला, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र र पालिका कार्यसमितिमा न्यूनतम ६–६ जना तथा वडा कार्यसमितिमा न्यूनतम ४–४ जना सो उमेर समूहका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्र र प्रदेश महाधिवेशनका प्रतिनिधि हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट न्यूनतम दुई महिला र कम्तीमा एक जना ३० वर्षमुनिको हुने गरी चार जना रहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
महामन्त्री शर्माको प्रस्तावमा बौद्धिक र व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई पार्टीमा आकर्षित गर्न ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ को उपयुक्त प्रक्रियासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै विदेशमा रहेका नेपालीबीचको समन्वय र प्रभावकारिता बढाउन नेपाली जनसम्पर्क समितिको अन्तरराष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरू अन्तरराष्ट्रिय परिषद्का सदस्य रहने र सो परिषद्ले पूर्व अध्यक्षहरूमध्येबाट २७ सदस्यीय अन्तरराष्ट्रिय जनसम्पर्क समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय जनसम्पर्क समितिमा अध्यक्ष एक, महिला उपाध्यक्ष र महामन्त्री एक–एक, प्रत्येक महादेशबाट एक खुला उपाध्यक्ष, दुई जना खुला महामन्त्री, एक महिला सहमहामन्त्रीसहित प्रत्येक महादेशबाट एक–एक जना खुला सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कोषाध्यक्ष अध्यक्षबाट मनोनित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीको महाधिवेशनमा हरेक देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ‘एक महादेश, एक केन्द्रीय सदस्य’को अवधारणाअनुसार आ–आफ्ना महादेशबाट एक केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। मध्यपूर्वका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै छुट्टै एक केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ। विधान संशोधनमार्फत पूर्व आप्रवासी नेपालीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशमा एक दशकभन्दा बढी समय बिताएर महाधिवेशनभन्दा दुई वर्षअघि परिवारसहित स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई वडादेखि केन्द्रसम्मका प्रत्येक तहमा न्यूनतम एक महिलासहित तीन जनाको प्रतिनिधित्व गराइने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट न्यूनतम एक महिलासहित तीन जना प्रदेश कार्यसमितिमा र संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमध्येबाट न्यूनतम एक महिलासहित तीन जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमध्ये संस्थाको सिफारिसमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिबीचबाट न्यूनतम एक महिलासहित तीन जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ। जिल्ला तथा अन्य कार्यसमितिलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउने व्यावहारिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विधानसँग सम्बन्धित थप विषयमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निश्चित कार्यकाल, नेपाली कांग्रेस जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका र सामाजिक रूपान्तरण नेतृत्व निर्देशिका निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महाधिवेशन क्रममा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यदेखि सबै तहका पदाधिकारीहरू पार्टीको तल्लो कमिटीबाट क्रमशः निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि पेश गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनका सुझावअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्दै विधानमा थप व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संगठन पुनर्निर्माण, नीतिगत सुधार र नागरिक–केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै ‘जलवायु चेतनादेखि उद्यमसम्म’ अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छ। विगतका गल्ती सच्याउने स्पष्ट संकल्पसहित विशेष महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्तावेजमार्फत तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित समाजका साझा मुद्दामा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशनले पार्टीका मुद्दा मात्र होइन, समग्र समाजका सरोकारलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइ समर्पित रहने उद्देश्यसहित १० बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। कांग्रेसले नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने र व्यावहारिक परिणाम दिने राजनीति गर्ने दाबी गरेको छ। प्रस्तावमा पार्टीभित्र र बाहिरका युवा पुस्तासँग सहकार्य गर्दै वातावरणीय संकटबारे जनचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती समाधानका लागि पार्टीको राज्यप्रशासन विभाग, विषयगत विज्ञ र शुभेच्छुक संस्थालाई सक्रिय बनाइने जनाइएको छ। सामाजिक विसंगतिविरुद्ध सजगता अभियान सञ्चालन गरिने र महिला संघ, शिक्षक–प्राध्यापक, प्रेस युनियनलगायत पार्टीका विभागीय संरचनालाई यसमा जोडिने उल्लेख छ। बिमा ब्रान्डिङ तथा गाउँस्तरमा प्रभावकारी जनचेतना र अनुगमन गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसँग संवाद र समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गरेर श्रमिक अधिकारका मुद्दा अघि बढाइने जनाइएको छ। लागुपदार्थविरुद्ध युवा अभियान सञ्चालन गर्न तरुण, विद्यार्थी र महिला संगठन, स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय गरिने तथा विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै पुनःस्थापित गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ भने शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक प्रतिष्ठान र पार्टी संरचनाबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी सदस्यका लागि आत्मनिर्भर उद्यम अभियान सञ्चालन गरी रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
विशेष महाधिवेशनमा पेश प्रस्तावमा विगत डेढ दशकमा दोहोरिएका राजनीतिक अभ्यासलाई गम्भीर गल्ती स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कांग्रेसले कुनै पनि नेता दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबन्ने नीति लिने प्रस्ताव गरेको छ र यसलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
नीतिगत अस्थिरताले जलविद्युत्, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै नीतिगत सुनिश्चिततासहित देशलाई अघि बढाउने नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ। चुनावी गठबन्धनले मतदाताको स्वतन्त्र विवेक र पार्टी सदस्यको सम्मानमा असर पारेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बजेट निर्माणमा प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै समानुपातिक विकासको अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख छ। ठूला विकास परियोजना विज्ञ परीक्षण र संसदीय छलफलपछि मात्र अघि बढाउने नीति लिने प्रस्ताव गरिएको छ।
पुँजीगत बजेट खर्च कमजोर हुनु शासकीय कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै पूर्वाधार निर्माण तीन सिफ्टमा गर्ने कानुनी व्यवस्था, असारे विकास रोक्ने र तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट काम बाँडफाँड गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीका नागरिकता, मतदान अधिकार र लगानी सहजीकरणमा ढिलाइ सच्याउने विषय पनि प्रस्तावमा समावेश छ।
राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र चरित्र परीक्षण नगर्दा संस्थागत क्षति पुगेको स्वीकार गर्दै अब नेतृत्व चयनमा विशिष्ट योग्यता मापनसहित मर्यादित मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय र राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा गलत भएको स्वीकार गर्दै योग्यतामा आधारित छनोट प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
शिक्षा विधेयक ढिलाइ हुँदा शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै आगामी संसद्को पहिलो अधिवेशनमै विधेयक पारित गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ। शैक्षिक स्थलमा बाहुबल प्रयोग अस्वीकार्य हुने ठहर गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न पार्टी निकट विद्यार्थीको सदस्यता खारेज गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ। जातीय विभेद, घरेलु हिंसा र बालश्रमजस्ता सामाजिक विसंगतिमा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्यता स्वतः खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका समस्या समाधान गर्न नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेससँग सहकार्य, जनप्रतिनिधित्वमा नातावाद अन्त्य, उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी’ निर्वाचन प्रणाली क्रमशः लागू गर्ने र पार्टीभित्र सुशासन अनुगमनका लागि आन्तरिक सुशासन आयोग गठन गर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्।
प्रस्तावमा पार्टीलाई ‘रिबिल्डिङ’ र ‘रिब्रान्डिङ’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सद्भाव, सुशासन र समुन्नतिको यात्रामा सबै नेपालीको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै “जो बदलिन सक्छ, उसैले बदल्न सक्छ” भन्ने निष्कर्षसहित कांग्रेसले बदलिएको समयअनुसार आफूलाई बदल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया