-नारायण गाउँले ।
तत्कालीन माओवादीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि नलडेको भए आजको राजनीति साह्रै एकल देखिने रहेछ । म माओवादी समर्थक होइन, तर उपेक्षित, शोषित र उत्पीडि़त वर्गको उत्थानमा उसले खेलेको भूमिकाप्रति मेरो सदैव सम्मान छ ।
आधा जनसङ्ख्या महिलाको छ, तर सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको नेतृत्वमा तिनको उपस्थिति शून्य जस्तै छ । चुनाव र प्यानलमै तिनको उपस्थिति नभएपछि ती कहाँबाट आउन् ? सेरेमोनियल पदमा बाहेक कार्यकारी पदका लागि अझै पनि महिलालाई स्वीकार गर्ने संस्कृति बन्न सकेको छैन ।
देशमा मधेसी मूलको जनसङ्ख्या कति ठूलो छ । हरेक ठूला दलले तिनलाई उचित प्रतिनिधित्व दिने हो भने क्षेत्रीय र विखण्डनवादी दलको व्यापार आफै सुक्ने थियो होला । तर तिनको उपस्थिति कस्तो छ, आफैं हेर्न सक्नुहुन्छ । एमालेजस्तो ठूलो दलमा मधेसी युवाको पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको खबर आफैंमा दिक्कलाग्दो छ । मधेसी युवा त्यहाँ नभएका त होइनन् तर केन्द्रीय सदस्य बन्न सकिन्छ भन्ने तिनलाई थाहा र आत्मविश्वास दुबै भएन ।
धन्न संविधानमै समावेशी र समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको छ र दलहरूले बाध्य भएर केही पद तिनका लागि छुट्याउँछन् । नत्र देश साह्रै असमावेशी र असहिष्णु देखिने रहेछ । जेनजी विद्रोहपछि युवाहरूको हक पनि संवैधानिक रूपले संरक्षण गर्न पर्ने देखियो । नत्र नेतृत्व युवासम्म आउन असम्भव देखियो ।
म एमाले समर्थक पनि होइन । तसर्थ को पराजित हुनुपर्छ भन्ने मेरो बिजनेश होइन । तर देशकै ठूलो दलमा सकेसम्म छिटपुट उम्मेदवारी दिएका महिला, युवा, शिक्षित र पिछडिएका आकाङ्क्षी सबैले जिते हुन्थ्यो । सबैले जित्दा त तिनको प्रतिनिधित्व यति गरिब देखिने रहेछ, त्यसैमा पनि ती पराजित भए भने ?

प्रतिक्रिया