महामन्त्रीहरु विशेष महाधिवेशन चाहनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रियसभा गृहको कार्यक्रममा किन जानु भएन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेता कल्याण गुरुङले विशेष महाधिवेशनको विकल्प रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत गुरुङल कसैकसैलाई विशेष महाधिवेशनको विकल्प नै छैन भन्ने लागेपनि पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको धेरै विकल्प रहेको बताएका हुन् ।

उनले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू विशेष महाधिवेशनमा इमान्दार नभएको गुनासो व्यापक रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रियसभा गृहमा बोलाइएको कार्यक्रममा उनीहरूको अनुपस्थितिले यी आशंकालाई बलियो बनाएको उनले बताए।

महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशनलाई बार्गेनिङ उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बुझाइ पनि पार्टीका तह–तहमा फैलिएको उनको दाबी छ।

यस्तो छ गुरुङको भनाई

कसैकसैलाई विशेष महाधिवेशनको विकल्प नै छैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर पार्टीमा विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्प नै विकल्पहरु छन् ।

१.  धारा १७(२) अन्तर्गत मागिएको विशेष महाधिवेशनले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अनिवार्य हस्ताक्षर माग्छ । यसैले हस्ताक्षरहरुको सनाखत र प्रमाणीकरण हुनु वैधानिक आवश्यकता र अनिवार्यता हो । यसैले अनिवार्यरुपमा हस्ताक्षरहरुको सनाखत र प्रमाणीकरण तत्काल शुरु गरौं । सनाखत र प्रमाणीकरणको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण गरौं । हस्ताक्षरहरुको सनाखत गर्न पदाधिकारीहरुको एउटा समिति निर्माण गरौं । सनाखत शुरु भएपछि बढीमा २५ प्रतिशत हस्ताक्षरहरुको सनाखत पनि हुने संभावना देखिन्दैन ।

२. महामन्त्रीहरु नै विशेष महाधिवेशनप्रति इमान्दार देखिनु भएन भन्ने गुनासो व्यापक नै सुनियो । यदि उहाँहरु वास्ततवमा विशेष महाधिवेशन प्रति इमानदार हुनु भएको भए राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा जानु हुन्थ्यो र सम्बोधन पनि गर्नु हुन्थ्यो भन्ने आम धारणा सुनिन्छ ।

३. महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशनलाई ‘बार्गेनिंग टुल्स’को रुपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आम धारणा विकसित भइसकेको सुनिन्छ ।

४. राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा बढीमा ७० – ८० जना जति मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्थ्यो र अन्य सहभागीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु हुनुहुन्नथ्यो भनेर त्यहाँ सहभागी मध्ये एक जनाले सुनाउनुभयो ।
जसमध्ये पनि चार जना केन्द्रीय सदस्यहरु, दुई जना प्रदेश सभापतिहरु, तीन जना जिल्ला सभापतिहरु र केही क्षेत्रिय सभापतिहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो ।

५. विशेष महाधिवेनको अग्रसरता लिनेहरु मध्येमा पनि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन । तीब्र र गम्भीर असहमति र मतभिन्नताहरु छन् भन्ने स्पष्ट देखिन थालेको छ । उहाँहरुले हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य हुनुले नै यसको प्रष्ट संकेत गरिसकेको छ । किनकि हस्ताक्षर नभएको प्रेस विज्ञप्तिको कुनै पनि आधिकारिकता नै हुंदैन ।

६. हस्ताक्षरको सनाखत र प्रमाणिकरण गर्दा ४० प्रतिशत नपुगेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्दैन ।

७. विधानको धारा १७(२)को कार्यान्वयनको लागि नियमावली र कार्यविधि तत्काल तयार गर्न समिति गठन गर्ने ।

८. क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति तत्काल गठन गर्ने ।

९. अवसर नपाएका युवाहरुलाई समावेश गरि विधानको धारा २३ अनुसारको कार्य सम्पादन समिति र धारा ३१ को उपधारा १(घ) अनुसारको केन्द्रीय संसदीय समिति तत्काल गठन गर्ने ।

१०. राष्ट्रिय सभा सदस्य पद र प्रतिनिधि सभा सदस्य (प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ) पदका उम्मेदवारहरुको नामावली एकै पटक तत्काल सार्वजनिक गर्ने । विधानको धारा ३३(१) र ३३(३) लाई पूर्ण पालन गर्ने । विधानको धारा ३३(१) मा लेखिएको छ – कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पूर्व अन्तिम निर्णय गरि सक्नु पर्नेछ । विधानको धारा ३३(३) अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुबैमा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक भन्दा बढी उम्मेदवार दिईने छैन।

११. प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरुको निर्वाचनमा पार्टीले कहिल्यै पनि कुनै पनि दलसंग चुनावी गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको निर्णय गर्ने । पार्टी चुनावको तयारीमा दत्तचित्त भएर लाग्ने ।

१२. क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो भई सकेपछि १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रकाशित गर्ने । तत्काल महाधिवेशनको लागि आवश्यक सम्पुर्ण समितिहरु गठन गर्ने ।

१३. महाधिवेशनको कार्यतालिका र क्रियाशील सदस्यहरुको अन्तिम नामावली पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई सुम्पिने ।

१४. केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्दैशिका र कार्यविधि सहित सबै स्थानमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन प्रतिनिधिहरु तत्काल खटाउने ।

१५. केन्द्रीय निर्वाचन समितिले कार्यतालिका अनुसार पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने । विधानको धारा १७(२)ले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर धेरैले धेरैलाई भ्रम छर्न सफल भएका छन् । यो मूढ तर्क र गलत व्याख्या हो । तर, सबैजना बेलैमा प्रष्ट भएको राम्रो हुन्छ कि विधानको धारा १७(२) ले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न एक सक्दैन, दुई सक्दैन, तीन सक्दैन र कुनै पनि हालतमा कहिल्यै पनि सक्दैन । धारा १७(२) को व्यवस्था पार्टीको नीतिमा तत्काल असाधारण परिवर्तन गर्न आवश्यक पर्यो भने त्यस्तो समयमा विधानको यो धाराको प्रयोग गर्ने हो ।

जस्तै–नेपाली कांग्रेसले अहिले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था मानिरहेको छ । तर एक क्षणलाई मानौं पार्टीका बहुसंख्यक साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहे भने त्यो अवस्थामा विधानको धारा १७(२) को प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्ने आशयले यो व्यवस्था विधानमा राखिएको हो । धारा १७(२) को मूढ व्याख्या गरेर समस्याको समाधान होईन कि समस्या माथि झन समस्या थप्ने काम मात्रै हुन्छ । पार्टीलाई अझ कमजोर पार्ने र साथीहरुको मनोबल अझ खस्काउने काम हुन्छ । यसैले विधानको धारा १७(२)को गलत व्याख्या गर्न र गराउन तत्काल बन्द गरौं ।

साथीहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् कि १५ औं महाधिवेशन नै चाहेका हुन्, प्रष्ट हुनुपर्छ । कार्यतालिका मात्रै चाहेका हुन् भने त्यो पनि स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्छ । कम्मल ओढेर लुकीलुकी घ्यु खाएको जस्तो गर्नु भएन । क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि हालतमा १५औं महाधिवेशन हुनै सक्दैन ।

यसर्थ, सबैभन्दा पहिले क्रियाशील सदस्यहरुको टुंगो लगाऔं । संसारमा विकल्प नभएको मान्छे र विकल्प नभएको समस्याहरु छैनन् । विशेष महाधिवेशनको पनि धेरै विकल्पहरु छन् । विशेष महाधिवेशनको डर देखाएर कसैले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नगरौं । यहां कोहि पनि विशेष महाधिवेशन देखि डराएको वा तर्सिएको छैन । डर मान्ने र तर्सिने मानिसहरु पनि पार्टीमा छैनन् ।