सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीलाई सरकारले दिएको अल्टिमेटमप्रति रास्वपाको आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक चौधरीले लाखौँ नेपालीको रोजगारी, व्यवसायसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले धम्की शैलीमा बन्द गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैकठमा सांसद चौधरीले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने कुरा असहमति नभएको भन्दै सरकार धम्कीमा उत्रिएर जनहित विपरित काम गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९० प्रतिशत नाघिसकेको छ । लाखौँ नेपालीको रोजगारी, व्यवसाय डिजिटल प्लेटफमसँग गाँसिएको छ । तर सरकार धम्कीको शैलीमा फेसबुक, युट्युब बन्द गर्ने कुरा गर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा कसैको कुनै असहमति छैन । सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ । यी प्लेटर्फम सबैलाई दर्ता गरेर नियमन गर्नुपर्छ सरकारको कर्तव्य भनेको अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता, कानुनी प्रबन्ध र दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु हो धम्की दिने होइन । सरकार धम्कीमा उत्रिएको छ । यो जनहित विपरीत काम भयो ।’