काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई श्रम ऐनले विभेद नगरेको बताएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था मितिनी नेपालद्वारा शनिबार आयोजित ‘होमोफोबिया, बाइफोबिया र ट्रान्सफोबिया’ विरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवस २०२५ समारोहमा उनले केही चुनौती भने रहेकाले श्रम ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, “यो समुदायले श्रममा जाँदा पहिचानकै आधारमा विभेद भोग्नु परेको छ । भएका कानुनलाई कसरी पूर्णता दिने, सामाजिक मान्यतालाई कसरी स्थापित गर्ने र सर्वोच्च अदालतले जति पनि फैसला गरेको छ त्यसलाई सम्मान गर्दै नीति तथा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्छ ।”
उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकोे पहिचानका मुद्दा महत्वपूर्ण रहेका र त्यसको सुनुवाइ नभएसम्म समस्या समाधान नहुने धारणा राखे । “प्रकृतिले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन । परिवारले स्वीकार गर्यो भने समाजले पनि गर्छ । हाल सङ्गठित भएर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न थालिएको छ । सङ्गठित भएमा शक्ति हुन्छ र त्यसले आवाज थप सशक्त बनाउँछ”, उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायकोे अधिकार स्थापित गर्न महिला समितिले विशेष भूमिका खेल्ने बताए । उनले भने, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा यो समुदायलाई समावेश गराउनु राज्यको दायित्व हो । समितिले यसमा ध्यान दिनेछ र कानुनी जटिलताबारे पनि पहल गर्नेछौँ ।”

प्रतिक्रिया