भूमि अध्यादेश फेरि वन र भूमि सक्ने खालका भूमाफियाको स्वार्थ अनुकूल आएको छः उपेन्द्र यादव

काठमाडौं । सरकारले यसअघि अध्यादेशमा समावेश विवादास्पद प्रावधानहरू नै राखेर भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ ।

घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न पाउने, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जमिन पनि बाँड्न मिल्ने र कृषि क्षेत्रको जग्गासमेत कित्ताकाट गर्न दिनेलगायत खुकुला र विवादास्पद प्रावधान विधेयकमा छन् । केही भूमाफिया र निश्चित घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थअनुसार विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको बताइन्छ ।

यसअघि गत २ माघमा सरकारले यिनै प्रावधान राखेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी दलहरूले मात्र नभई, सत्तारूढ दलले समेत विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश अघि बढाएको थिएन । तर पुरानै विवादास्पद प्रावधान राखेर भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले २३ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । जसमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का चारवटा बुँदा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर जसपा नेपालले अहिलेको विधेयकको पनि सशक्त विरोध गर्ने बताएको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमाफियाको स्वार्थ अनुकूल विधेयक आएको भन्दै सदन र सडक दुबै मोर्चाबाट यसको विरोध गर्ने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘भूमीसम्बन्धि अध्यादेश देश र जनताको हितमै थिएन, त्यसैले हामीले विरोध गरेका थियौं, अहिले फेरि वन र भूमि सक्ने खालका भूमाफियाको स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी तिनै प्रावधान राखेर सरकारले भूमि सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ, सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त विरोध गर्छौं।’

यसअघि जसपा नेपालकै असहमतिका कारण भूमि अध्यादेश पारित हुन सकेको थिएन ।