समृद्धि, लचिलो र खुलापन बिम्स्टेक सम्मेलनका तीन आधार स्तम्भः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘बिम्स्टेक’ शिखर सम्मेलनका मुख्य अन्तरवस्तु र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसँग नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा गहिरोसँग प्रतिध्वनित हुने बताएका छन् ।
थाइल्याण्डको बैंककस्थित होटल साड्ग्रिलामा सुरु बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) शिखर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धि, लचिलो र खुलापनजस्ता बिम्स्टेक सम्मेलनका तीन आधार स्तम्भ, दिगो विकास लक्ष्य र नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षासँग गहिरो रूपमा प्रतिध्वनित हुने बताएका हुन् ।
उनले बिम्स्टेकले परिवर्तनशील समयलाई मात्र नभई हाम्रो क्षेत्रीय सहयोगलाई पुन:जीवित गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “मलाई विश्वास छ शिखर सम्मेलनको विषयवस्तुले हामीलाई त्यो मापन प्रदान गर्दछ, जुन जनता, समृद्धि र कल्याणको पक्षमा छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो सम्भावनालाई उजागर गर्न र हामीसँग भएका स्रोत साधनलाई पुँजीकृत गर्न एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । उनले यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू समान छैनन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्दै विशेष आवश्यकता भएका सदस्य राष्ट्रलाई सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानव जातिको अस्तित्वमा सङ्कट सृजना गरेको उल्लेख गर्दै उनले यहाँका हिमालयहरू एसियाका लागि पानीका स्रोत भएको बताए। “यहाँका पहाडले विश्वव्यापी तापक्रम घटाउने काममा योगदान पुर्याइरहेका छन्, तर हाम्रो तर्फबाट भएको न्यून कार्बन उत्सर्जनका बाबजुद पनि तिनीहरूले असमान आक्रमणको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यसको प्रभाव पहाडहरूमा मात्र नभई तल्लो तराई र तटीय क्षेत्रहरूमा पनि फैलिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
पहाडहरूको दुर्दशा र पहाड-महासागरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न, नेपालले आगामी मे महिनामा ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करण आयोजना गर्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए।
उनले बिम्स्टेकले दुई गतिशील क्षेत्रहरू (दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एशिया)बीचको अद्वितीय सहकार्यको उदाहरण दिने भएकाले साझा र एकीकृत प्रयासमा हातोमालो गर्न आग्रह गरे । शिखर सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको छ । शिखर सम्मेलनमा थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार र श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री (प्रतिनिधिमण्डलका नेता)हरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
