‘सहकारी ठगी गर्नेकै सम्पत्तिबाट पीडितलाई बचत फिर्ता गराउनुपर्छ’



काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सहकारी ठगी गर्नेको सम्पत्तिबाटै पीडितलाई पैसा फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रमा आएका समस्या समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा महतले समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालक र तिनका परिवार मोटाउने र बचतकर्ता पीडित हुने, बचत फिर्ता नपाउने अवस्था देखिएकाले सञ्चालक एवं तिनका परिवारका सदस्यको सम्पत्तिबाटै पैसा फिर्ता गरिनुपर्ने बताए ।

सहकारी विकास बोर्डका पूर्व उपाध्यक्ष एवं सहकारी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले मुलुकको उत्थानका लागि सहकारी वरदान सावित हुने भए पनि दलले यसलाई व्यवस्थित गर्न चुकेकै कारण समस्या आएकाले समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष मीनराज कँडेलले ३० हजार सहकारीमध्ये एक सय ५० मा मात्र समस्या आएको भन्दै अरू सहकारीले राम्रो काम गरेको बताए ।

नराम्रो गर्ने थोरै सहकारीका कारण राम्रो काम गर्ने धेरै सहकारीलाई बदनाम हुनबाट बचाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । बचतकर्ताको पैसा दुरूपयोग गर्ने सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई पैसा फिर्ता गरिनुपर्नेमा पूर्वअध्यक्ष कँडेलले पनि ऐक्यबद्धता जनाए ।

सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार महेश्वर शर्माले अहिले केन्द्रीय तहमा बदमासी गर्ने केही सहकारीका बारेमा मात्र प्रचारप्रसार भइरहेको जानकारी गराउँदै जिल्ला जिल्लामा बचतकर्ताको पैसा ठगी गरेका सहकारीका बारेमा आयोग गठन गरेर नै छानबिन गर्न माग गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन यही माघ २१ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ

कांग्रेस-एमालेले ‘तपाईंलाई महाभियोगको लगाएर निकाल्छौं ‘भनेपछि राष्ट्रपति धर्मसंकटमा पर्नुभयोः प्रचण्ड

दाङ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको

प्रधानमन्त्रीको आग्रहः सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर अस्थिरता मच्चाउने तत्वहरुले चलाएको हल्लाको पछि नलाग्नुस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने हल्ला अर्थहीन भएको

चौतर्फी विरोधपछि मधेस सरकारले लियो प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको