भ्रष्टाचारजन्य कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धि कानून तथा संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाऔं: उपप्रधानमन्त्री सिंह
ललितपुर । उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रवद्र्धन अनिवार्य शर्त रहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सुशासन र सभ्य समाज निर्माण गर्न भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्नुपर्ने बताए ।
यसका लागि राज्यका जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीहरुले आफ्नो दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्नुपर्नेमा सिंहले जोड दिए ।
भ्रष्टाचारले प्रजातान्त्रिक संस्था र राज्यको प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भन्दै उनले भ्रष्टाचारका सबै स्वरुप र आयामहरुलाई परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले यसका लागि सुपुर्दगी पारस्परिक कानूनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धि कानून तथा संस्थागत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘भ्रष्टाचार एउटा संगठित अपराध हो । भ्रष्टाचारले घुसखोरी र आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिएर आर्थिक विकासलाई सुस्त बनाउँछ । यसले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ । यसप्रति राज्य बढि सक्रिय हुनु जरुरी छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रवद्र्धन अनिवार्य शर्त हो । प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरुप पनि जटिल बन्दै गएको । राज्य अझ बढि सक्रिय हुन जरुरी छ । सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै अंगका पदाधिकारीहरु गम्भीरतापूर्वकलाग्नु जरुरी छ।’
भोलिको सदाचार निर्माणः युवाहरुसँग भ्रष्टाचार बिरुद्ध ऐक्यवद्धता भन्ने नाराका साथ नेपालमा यस वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेपछि विश्वभर डिसेम्बर ९ तारिखलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको हो ।
