महिला सशक्तीकरणको मुख्य आधार आर्थिक सवलीकरण होः प्रधानमन्त्री



 

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रमुख आधार आर्थिक सवलीकरण भएको बताएका छन् ।

महिला उद्यमी महासङ्घद्वारा आयोजित सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलाको शुक्रबार बिहान ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “विगतका तुलनामा नेपाली महिलाको अवस्था क्रमशः सुदृढ हुँदै गएको छ । तर आधा धर्तीका मालिक महिलाको यही प्रगतिमा सन्तुष्ट हुन भने सकिन्न । महिला सशक्तीकरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ । त्यसैले आजको दुनियाँमा महिला सशक्तीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले आर्थिक पहुँच दरिलो हुनैपर्छ ।”

पछिल्लो समय सशक्तीकरणको विषय शक्तिसँग जोडिएकोमा पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिए । उनले भने, “सशक्तीकरण आजको दुनियामा शक्तिसँग जोडिएको छ । शक्ति अर्थसँग जोडिएको छ । आर्थिकरूपमा सशक्त नभई साँचो सशक्तीकरण हुन सक्दैन । यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।”

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायमा करछूट र सहुलियतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै भविष्यमा त्यसलाई अझ बढाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “महिला उद्यमशीलताको विकासका  माध्यमबाट नेपाली महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गरी राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन महिला उद्यमी कोष स्थापना गर्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सरकारले महिला उद्यमीको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न कर छुटदेखि अन्य सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ, आगामी दिनमा त्यसलाई बढाउँदै लगिने छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रपति पौडेल संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै LIVE

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक

गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको एउटा नमूना हो, संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छः महामन्त्री थापा

गगन थापा । गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख

सभामुखसँग कांग्रेसले भन्यो-छानबिन समिति नबनेसम्म विरोध यथावत

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरुबीच सहमति नहुँदा संसदीय कामकारबाही प्रभावित हुने देखिएको

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ