काठमाडौं । सांसद प्रदीप पौडेलले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतलाई संसदमा उठेका विषयलाई कसरी बजेटमा समावेश गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले मुलुकको अर्थचतन्त्रमा देखिएको समस्या लामो बेतिथिको शृङ्खलाको विकसित रुप भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले भने, “एउटा किसान बाँदर आतङ्कदेखि जलवायु परिवर्तनसम्मका अनगिन्ती समस्यासँग जुँधिरहेको हुन्छ, तर उसको राज्यसँगको भेट केवल तिरो तिर्ने बेलामा मात्रै हुन्छ, यस्तो अवस्था सधैँ रहिरहने हो भने सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम कसरी पूरा हुन्छन ?”
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले श्रम र शिक्षालाई व्यावहारिक रुपमा जोड्न नसक्ने उनको दाबी छ । सांसद पौडेलले बजेटमा नागरिक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने सकारात्मक विषय भए पनि त्यसलाई पूर्णरुपमा व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद पदम गिरीले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति उदासिन देखिएको टिप्पणी गरे । उनले भने,“शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो विषय आम जनताको पहुँचमा हुनुपर्दथ्यो, तर स्वास्थ्यमा २० प्रतिशत रकम घटाइएको, जसले गर्दा आधारभूत अस्पताल बन्ने छैनन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब दुरावस्था देखिँदैछ ।”
करि ११ हजार हुलाकका कर्मचारीले वर्षौंदेखि सेवा गर्दै आए पनि आज जागिरबाट निस्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै जनताको रोजीरोटी सरकारले खोस्न नहुने उनको भनाइ थियो । सांसद गिरीले विद्यालयका शिक्षकका लागि दरबन्दी सिर्जना गरेर पारिश्रमिक दिनेगरी सरकारले व्यवस्था गर्नुमा जोड दिए ।
सांसद गङ्गा कार्कीले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताउँदै बजेटको सिद्धान्त, प्राथमिकता र नीति ठीक भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, “कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमूलक क्षेत्रलाई बजेटले जोड दिएको छ, बजेटले अवस्थामा टेकेर अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्ने भनेको छ, तर कार्यक्रममा चुकेको पाइन्छ ।” दोलखा जिल्लाले अहिले झण्डै ए हजार मेगावाटको बिजुली राज्यलाई आपूर्ति गरिरहेको भए पनि सरकारले दोलखाका लागि बजेटको व्यवस्था नरेको भन्दै उनले गुनासो गरे ।
सांसद तारा लामा तामाङले भने, “यो बजेटले अहिले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न के गर्न सकिन्छ भनेर ल्याउनुपर्नेमा ध्यान गएको छैन, यो बजेट किसानमुखी श्रमजीविमुखी समाजवाद उन्मुख छैन ।”
सांसद सन्तोष चालिसेले किसानको मलको समस्या समाधान गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रतिक्रिया