गण्डकीमा माओवादीले रेशम जुग्जालीलाई सरकारमा पठाउने



गण्डकी । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले म्याग्दीका रेशम जुग्जालीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा यसअघि नै बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भइसकेकी छन् ।

गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले दुई मन्त्रालय पाउने भएको हो । म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (२) बाट निर्वाचित जुग्जाली अघिल्लो सरकारमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । गठबन्धन फेरिएपछि दुई महिना नबित्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारमा पुनः जुग्जालीलाई नै मन्त्री बनाउने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रले जुग्जालीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सिम्खडालाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउने भएको हो । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढाले आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना रहेको बताए ।

“माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याइसकेको छ, कांग्रेसभित्र आकाङ्क्षी धेरै भएकाले मिलाउन समय लागेको देखिन्छ”, उनले भने, “गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलिसकेको छ, खाली मन्त्री छान्न ढिलाइ भएको हो ।”

सातमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय कांग्रेसले, दुई माओवादी केन्द्रले र एक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पाउनेछ । यसअघि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गरेको थियो ।

नयाँ कार्यविभाजनअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । अबदेखि शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदेशसभा मामिला, कानुन, सञ्चार आदिको कार्य जिम्मेवारीसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्हाल्नेछ ।

कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कृषि, पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी हेर्दै आएकामा अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै रहनेछ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने यथावत कायम छन् ।

मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर भइसकेकाले अब सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताइन् । हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित दुई बिनाविभागीय मन्त्रीमात्र छन् । यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त पाण्डेले सातवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारी ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने चार दलबीच सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय

संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैनः महामन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसदको गतिरोधलाई राजनीतिक सङ्कटका रूपमा व्याख्या

संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटाउन चार दल प्रधानमन्त्री निवासमा छलफलमा

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको मागमा

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा देउवाको जोड

  काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका