फिनल्याण्डको सहयोग लिनेदेखि पोलियोको क्लिनीकल ट्रायलको अनुमति दिनेसम्म यस्ता छन् सरकारका निर्णय
काठमाडौं । सरकारले नगद लेखा प्रणालीमा आधारित वित्तिय प्रतिवेदनका लागि संशोधित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान नेपाल पब्लिक सेक्टर अकाउण्टिङ स्ट्याण्डर एनपीएसएएस नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वीकृति दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १९ मिलियन युरो करिव २ अर्ब ५४ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त करिव २ अर्ब ५७ करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा जितेन्द्र धिताललाई नियुक्ति गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकारले किमाथा ङ्का अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, धोपवादी, मिर्घौली १३२ केबी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, लेखनाथ दमौली २२० केबी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, मस्र्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, सार्वजनिक हीतका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सेतीनदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, तनहुँ जलविद्युत आयोजना २२० केबी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, टक्सार प्युफुवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिलाई ३३ केबी प्रशारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, माथिल्लो ठूलो खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, दुध पोखरी चेपे जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, माथिल्लो आखु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, मेवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, सुपर चेपे जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, जालपादेवी केवलकार आायेजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले वि.सं. २०७९ मंसिर २० देखि २३ गतेसम्म सिंगापुरमा हुने १७ औँ एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रिय बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव यकनारायण अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई भाग लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने, तारागाउँ विकास समिति कर्मचारी सेवा र सुविधा नियमावली बनाउन स्वीकृत प्रदान गर्ने, लुम्बिनी विकास कोषको कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले पोलियो भाइरस खोपको क्लिनीकल ट्रायलको लागि अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
