यस्तो छ मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिमको प्रदेशको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दै दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशसभा भवन धनगढीमा आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले तय गरेका विकासका प्राथमिकताका आधारमा दिगो विकास लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गरिने बताए ।

नीति कार्यक्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना बहुवर्षीय तथा क्रमागत र अधूरा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कार्यान्वयन योग्य, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रादेशिक गौरव, रणनैतिक महत्व एवं रूपान्तरणकारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंकमा सूचीकृत गरी प्रथामिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी कृषि पशुपक्षी र मत्स्य विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको चाहना’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन उद्यम विकास, रोेजगार एवं स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिने, प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चालु खर्चको बढ्दो चापलाई न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विगतको कोरोना महामारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आव २०७९÷०८०को नीति कार्यक्रम परिलक्षित गरिएको छ । नीति कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नागरिकको पहुँच बढाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, प्रदेशको राजस्व सङ्कलन परिचालन, वित्त व्यवस्थापन तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडाफाँडलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका द्वन्द्व प्रभावित, अपाङ्ग, घाइते, सहिद परिवार, दलित, बादी राउटे, एकल महिला, हलियालगायत वर्ग र समुदायका स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवतीलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने योजना नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

‘प्रदेश सरकार, कृषकको अभिभावक’ भन्ने नाराका साथ कृषि उत्पादन वृद्धिका साथै कृषि उपजको उत्पादन लागत तथा जोखिम घटाउन कृषकलाई विभिन्न खालको सहयोग उपलब्ध गराइने, कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । ‘आजको लगानी बोट, भोलिको प्रतिफल नोट, आफूलाई चाहिने बीउ, आफैँ उत्पादन गरौँ, मेरो उत्पादन, प्रदेशको पहिचान, नमूना कृषि गाउँ आफैँ बनाउँ, किसान हुनुमा मलाई गर्व छ, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध जस्ता कार्यक्रमलाई पनि नीति कार्यक्रममा महत्वका साथ समेटिएको छ ।

भूमिहीन, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, विपन्न वर्ग र अव्यस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न पहल गरिने, सुरक्षित आवासका लागि मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गरिने, वनको दिगो व्यवस्थापन, वनजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन, जडिबुटीको उत्पादन प्रशोधनका लागि उद्योग स्थापना र बजारीकरण, वृक्षरोपण, वन वनस्पति जैविक विविधिताको लागि प्रादेशिक सङ्ग्रालय स्थापनाको पहललगायतका विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

स्वच्छ वातावरणः स्वस्थ्य जीवन भन्ने नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका आधारमा पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका गतिविधि सञ्चालन हुने, कैलालीको चिसापानी–सुगरखाल–पण्डौन–खैराला–खानीडाँडा गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पदमार्गका रूपमा विकास गर्ने, ‘पाहुनाको सत्कार, सुदूरपश्चिमको संस्कार’ भन्ने नाराका साथ पर्यटन उद्योगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम छ ।

उद्योगको संरक्षण विकास गर्नका लागि ‘एक स्थानीय तह र एक औद्योगिक ग्राम, एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, जनआन्दोलन र विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते, अपाङ्ग सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यको लागि आयआर्जन र सिर्जनशील कार्यका लागि विषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी प्राविधिक विश्व विद्यालय सञ्चालनका साथै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना विद्यालय, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

खेलकुदको संस्थागत विकास गर्ने, कैलाली र कञ्चनपुरमा बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण गरिने, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद सबैका लागि खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खेलकुद प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ५० श्ययाको प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने र गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया रोगको उपचार व्यवस्थापन निःशुल्क गरिने, सेती महाकाली र टीकापुर अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्ने र डोटी जिल्लामा यो सेवा शुरु गर्न पहल गरिने नीति कार्यक्रममा छ ।

नीति कार्यक्रममा प्रदेशको जलाधार क्षेत्रको एकीकृत विकास तथा व्यवस्थापन गरी जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरिने, सिँचाइ नपुगेका ठाउँमा सिँचाइको सुविधा प¥ुयाउने, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सम्भाव्य देखिएका साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने, खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गर्न तोकिएको कैलालीको तेघरीमा जग्गा प्राप्ति गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिने, बढ्दो बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न एकीकृत विकास परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक यातायाता गुरुयोजना तर्जुमा गरिने, मोनोरेल सञ्चालन गर्न पूर्वपश्चिम राजमार्गको चिसापानी गड्डाचौकी सडकखण्डलाई चार लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

मधेस प्रदेश सरकारले प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माणको काम आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० देखि प्रारम्भ गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माणको काम यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गरिने र सो कार्य सम्पादनार्थ सङ्घीय सरकारसँग अनुदान प्राप्तिका लागि समन्वय गरिने घोषणा गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, दिगो विकास तथा पर्यावरण संरक्षा तथा सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा लगानी प्रवद्र्धनलाई सरलीकरण, सहजीकरण नियमन गर्न प्रादेशिक लगानी सेवा केन्द्र गठन गरिने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशस्तरीय बहुआयामिक गरिबीको अध्ययन, मधेस प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीति योजना तर्जुमा, लैङ्गिक असमानता र समावेशीकरणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, अन्य प्रादेशिक नीति, मार्गदर्शन र कार्यविधि निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको समष्टिगत कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार पारिने नीति अघि सारेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जैविक विविधताको संरक्षण संवद्र्धन, दिगो व्यवस्थापन एवं उपयोगका लागि आवश्यक रणनीति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिक खेती प्रणालीमा रूपान्तरित गरिने, समयमै किसानहरुलाई मलखाद, उन्नत बीउ, बिजन, प्राविधिक सेवा तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारणमा सहयोग पु¥याउन स्क्रिन हाउस, भण्डार गृह र बीउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने, प्रधानमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रममार्फत दुग्ध, मासुजन्य पदार्थ र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न ‘सिँचाइ मे लगानी किसानके खुसहाली’ नारा अघि सारेको प्रदेश सरकारले त्यसलाई सार्थक बनाउन सतह सिँचाइ र सम्झौता सिँचाइ प्रणाली तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई अझ सघनताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै कृषियोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन सामूहिक र सहकारी कृषि प्रणाली अवलम्बनमा जोड दिइने र बगर खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने जनाएको छ ।

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले ‘जहाँ बाटो तहाँ रूख, जसले ल्याउँछ परमसुख’ को नारालाई चरितार्थ गर्न स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सडक किनारमा बिरुवा रोपी हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने तथा प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

पर्यटनलाई मधेस प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार बनाएको प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक पर्यटनमुखी उत्पादनलाई विकास, प्रवद्र्धन गर्न दीर्घकालीन नीति लिइने भनिएको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वन क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलिक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसाबले हटस्पट घोषणा गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ‘चुरे जोगाऔँ मधेस बचाऔँ’ अभियानलाई मूर्तरूप दिँदै प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामहरुलाई हरित सहर स्वच्छ सहरका रूपमा विकास गर्ने घोषणासमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

पर्यटकीय विशेष गन्तव्यका रूपमा हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै गौरव हुने ‘जैविक तथा वनजन्तु उद्धार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, दूधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने, पर्साको प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल भिष्वा मठलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहकार्यमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरिने तथा मुलुककै सबैभन्दा होचो स्थल धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनियाँलाई सौन्र्दय अभिवृद्धि एवं सोही ठाउँको लक्ष्मीनारायण मठको संरक्षण संवद्र्धन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । मधेस सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियानअन्तर्गत ‘छोरी बीमा कार्यक्रम’, ‘साइकल वितरण कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिँदै छात्रालाई वितरण गर्न अब सिधै विद्यालयलाई रकम पठाउने भएको छ ।

यसअघि आफैँ खरिद गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको साइकल खरिद गर्ने जिम्मा विद्यालयलाई दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई मधेस प्रदेश सरकारले आफैँ खरिद गरी साइकल वितरण गर्दै आएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई एक थान ल्यापटप प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

वितरण गरिने ल्यापटपको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा नियमित अनुगमन गरिनेछ र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने २४ जना शिक्षकलाई प्रत्येक वर्ष मधेस शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । महोत्तरीको मटियानीस्थित संस्कृत विद्यालयलाई संस्कृत विषयको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अध्ययन र अनुसनधान केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाका नाममा बाल अस्पताल निर्माण गरिने, प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वर र लहानको शय्या क्षमता क्रमिकरूपमा ५० शय्यामा विस्तार गरिने घोषणा गरेको सरकारले पर्सादेखि सप्तरीसम्म मधेस शहीद राजमार्गको अध्ययन गरी उपयुक्तताका आधारमा निर्माण अघि बढाउने छ ।