मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्धको रिटमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

जनकपुरधाम । प्रदेश दुई सरकारको मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरका निमित्त मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद काफ्लेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र ओमप्रकाश शर्मालाई सहभागी गराएर जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।

राउतले कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरूलाई सहभागी गराएर पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद समावेशी सिद्धान्तविपरित रहेको भन्दै तीन मन्त्रीसहित प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दायर गरेका थिए।

‘निवेदकले समग्र मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती नदिइ केवल तीनजना मन्त्री अर्थात् व्यक्ति विशेषको नियुक्तिलाई मात्र लक्षित गरी निजहरूको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनी दाबी लिएको, समावेशी सिद्धान्त पालना नभई आफूलाई प्राप्त मौलिक हक तथा कानुनी हकमा असर परेको भनी सरोकारवाला सांसदले मन्त्रिपरिषदलाई चुनौती दिइ दाबी गर्न आउन नसक्नाको पर्याप्त र उचित कारण निवेदनमा उल्लेख नभएको, निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कुन समावेशी अधिकारको असर पर्न जाने वा निजलाई कस्तो अपूरणीय क्षति हुनजाने भन्ने कुरासमेत निवेदनबाट खुल्न नआएको, सांसद संख्याको अनुपातमा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरी समावेशी गर्न नसकिने गरी संवैधानिक सीमाको हद पूरा भएको अवस्था नदेखिएको, विवाद उठाइएको विषयमा सुविधा र सन्तुलन निवेदकको पक्षमा नरहेको समेतको अवस्था विद्यमान भएको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको गम्भीरता र संवेदनशीलताको हकमा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूको तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका बखत यथोचित सम्बोधन भइ विवेचना हुने नै हुँदा हाल निवेदनको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन,’ आदेशमा भनिएको छ।