व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघातीः उपेन्द्र यादव

उपेन्द्र यादव । 
हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरेक्षेत्रमा बसोवास गराउने, वन विनास गरी होटल, मोटल, रिसोर्ट आदि खोल्ने भनिएकोमा यसप्रति हाम्रो  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सरकारको यस नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक रहेको छ । यसबाट नवधनाढ्य देखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला तर, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा नै पर्ने र त्यसले तराई/मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने छ । यसले नकारात्मक पर्यावरणीय असर पार्ने छ । जसको मूल्य तराई/मधेशमा वसोवास गर्ने जनताले चुकाउनु पर्ने छ । व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाती रहेको छ ।

यसले चुरे विनास गर्ने, तराई/मधेशलाई मुरुभूमिकरण गर्ने निश्चित नै छ । भविष्यमा मधेशका भूमिको उर्वरता समाप्त भई जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने भएको हुँदा भरपर्दो वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा आदि उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने कार्य बन्द गरिनु पर्छ ।

अन्यथा वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, चुरे संरक्षण र तराई÷मधेशलाई मरुभूमिकरण हुने कार्यबाट जोगाउन र त्याहाँका जनताले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुनु पर्नेछ ।