अख्तियारमा सरकारको हस्तक्षेप हुन्नः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा सरकारले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको स्थापना नै निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु रहेकाले सरकारले उक्त कार्यमा सहयोग गर्ने बताए । “कतिपय व्यक्तिमा सरकारले जे भन्यो अख्तियारले त्यही गर्छ भन्ने भ्रम छ, त्यो होइन र हुँदैन ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

संविधान र जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिँदै उनले भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि दण्डित गर्न आग्रह गरे । सरकारले अख्तियारको कामका कुनै अवरोध नगर्ने उनले प्रष्ट पारे । भ्रष्टाचार नगर्नेलाई पनि हिलो छ्याप्नैपर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील छ भन्ने कुराको पुष्टि व्यवहारबाटै प्रष्ट हुने बताए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार लेख्दा सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “सञ्चारमाध्यम यथार्थ कुरा सूचित गर्न सक्रिय रहनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिए, “भ्रष्टबाहेक यो देशमा जन्मिदैनन् भन्ने पार्न खोजिँदै छ, यो ठीक होइन ।”

भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । “ संवैधानिक निकाय उत्तरदायित्व बोकेको गम्भीर संस्था हुनुपर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “कानूनको नजरमा सबै बराबर हुन् भन्ने ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।” निर्दोषलाई कुनै पनि हालतमा दोषी बनाउन नहुने भन्दै उनले हचुवा तालले मुद्दा दायर नगर्न सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा मुद्दा भएकाले धाक लगाउने र तर्साउनेदेखि नडराउन आयोगलाई सुझाव दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने अनियमितता, घुसखोरी र बिचौलिया धन्दा रोक्न सुक्ष्म निगरानी बढाइने बताए ।

अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा लैजान आयोग सक्रिय हुने विश्वास दिलाउँदै उनले भने, “जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि तथा पशु सेवा, कृषि अनुदान र मलखाद, नागरिकता तथा राहदानी, विभिन्न प्रकारका सिफारिस, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मालपोत तथा जग्गा रजिस्ट्रेसन, श्रम स्वीकृतिलगायत क्षेत्रमा हुने घुसखोरी, बिचौलिया धन्दा रोक्न सुक्ष्म निगरानी बढाउँछौँ । गलत कार्य एवं अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा लैजाने विषय आयोगको उच्च प्राथमिकतामा रहन्छ ।”