हिरासतमा भएका व्यक्तिको मृत्युबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रहरी हिरासत भएकामा व्यक्तिहरूको मृत्युबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले देशका विभिन्न प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युको विषयका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।

अध्ययनका लागि ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको र समितिमा रहने सांसदहरूको नाम दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सल्लाह गरेर तोकिने समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिमा अध्ययन प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो बुझाउने गरी उपसमितिलाई कार्यादेश तोकिएको उनले बताए । बैठकले मानव अधिकार संरक्षण र संम्बद्र्धनका लागि संविधानले नै परिकल्पना गरेका महिला आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग लगायतलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले बिभिन्न आयोग गठन भएपनि पूर्णता पाउन नसक्दा कामकारवाही प्रभावित भएको बताएका थिए । सांसद सुवास नेम्वाङले छिटो भन्दा छिटो आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै सांसद मीन विश्वकर्माले संरचना भएपनि आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारणबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सांसदले बिभिन्न घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोग बनेपनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुन नसकेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
न्यायपालिकाप्रति जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा सर्वोच्च अदालतको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराई निष्पक्ष, छरितो,

राजावादीको जुलुस ठूलो घटना घटाउने कुचेष्टा भएको समाजवादी मोर्चाको ठहर

काठमाडौँ । समाजवादी मोर्चा नेपालले पछिल्लो विकासित राजनीतिक घटनाक्रमबारे नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, विभिन्न

लोकतन्त्र कार्यान्वयनका लागि काम गर्नुपर्छ : सांसद यादव

काठमाडौँ । जसपा नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले लोकतन्त्र कार्यान्वयनका लागि काम गर्नुपर्ने बताएका

देशलाई पछाडि फर्काउने होइन, अगाडि बढाउने हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै सरकारले सुशासन