गुठीका जग्गा राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न सकेनः भुमि सुधारमन्त्री अर्याल



काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरु राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अन्तर्गत गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । उनले पुर्खाहरुले परोपकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेपनि अहिले व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्ने काममा मन्त्रालय लागिपरेको बताइन् ।

उनले सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् । धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरुको हकलाई स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजनासहित गुठी विधेयक ल्याएपनि फिर्ता ल्याउनुपरेको बताइन् ।

अर्यालले दोहोरो स्वामित्व रहेसम्म गुठीमा ठूलो समस्या भइरहने बताइन् । त्यस्तै अहिलेको विवाद स्वामित्व र स्रोत परिचालनसँगै जोडिएको उनको भनाई थियो ।

बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले समिति समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिइन् । देशभर २ हजार बढी गुठी छन् । उपत्यकामा मात्र ५ सय गुठी छन् । सहकारीतर्फ ३५ हजार बढी सहकारी छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रास्वपाद्वारा सुदूरपश्चिमको नौ जिल्लामा जिल्ला समिति गठन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुदूरपश्चिमका नौ  जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको

अहिले संसद र अदालतबाटसमेत ‘जनयुद्ध’लाई अपमानित गर्ने काम भइरहेको छ, यो सैह्य हुन्नः विप्लव

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले काठमाडौँको राज्यसत्तामा राजकाज चलाइरहेकाहरूले

सगरमाथा संवादको तयारी भइरहेको छः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले मन्त्री निकट भविष्यमै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रिय

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक अर्थ समितिबाट पारित

  काठमाडौँ । संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक,