गुठीका जग्गा राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न सकेनः भुमि सुधारमन्त्री अर्याल



काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरु राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताएकी छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अन्तर्गत गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । उनले पुर्खाहरुले परोपकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेपनि अहिले व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्ने काममा मन्त्रालय लागिपरेको बताइन् ।

उनले सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा संरक्षण गर्नका निम्ति गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् । धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरुको हकलाई स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजनासहित गुठी विधेयक ल्याएपनि फिर्ता ल्याउनुपरेको बताइन् ।

अर्यालले दोहोरो स्वामित्व रहेसम्म गुठीमा ठूलो समस्या भइरहने बताइन् । त्यस्तै अहिलेको विवाद स्वामित्व र स्रोत परिचालनसँगै जोडिएको उनको भनाई थियो ।

बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले समिति समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिइन् । देशभर २ हजार बढी गुठी छन् । उपत्यकामा मात्र ५ सय गुठी छन् । सहकारीतर्फ ३५ हजार बढी सहकारी छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अध्यादेशका पक्षमा सत्तापक्ष एकभएर उभिने, कुनै बेमेल नभएको जिकिर

काठमाडौं। सरकारले संसद्मा प्रस्तुत छवटै अध्यादेश संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)को बिहीबार बस्ने

अध्यादेश अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र निर्णय हुन्छः अध्यक्ष यादव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अध्यादेशको बारेमा पार्टीको औपचारिक निर्णय भइनसकेको बताएको

राप्रपाको भ्रातृ संगठन प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको महाधिवेशन चैतमा हुने

काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनको महाधिवेशन

चियाको भारत निर्यातमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्छुः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएका समस्यालगायत चिया उद्योगलाई