साझा पार्टीले भन्यो -एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कदम लिनुपर्छ



एमसीसी परियोजनाबारे साझा पार्टीको धारणा
*************************************

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ड) को प्रावधानप्रति साझा पार्टी पूर्ण प्रतिबद्ध छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदान र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताका केही बुँदामाथि विभिन्न कोणबाट बहस जारी छ। अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा वैदैशिक सहयोगलाई दाता र लाभान्वित दुवै देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउने परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिईन्छ।

दशकौंदेखि नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी परियोजनालाई साझा पार्टीले विगतको सहयोगको निरन्तरताको रुपमा बुझेको छ। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले आवस्यक ध्यान नपुर्याउँदा एमसीसी परियोजनाबारेका केही बुँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन गएको देखिन्छ।

त्यस्ता बुँदाहरूका बारेमा कुटनीतिक संवाद अगाडि बढाउन साझा पार्टी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ। साथै, नेपालको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम लिनु पर्ने साझा पार्टीको ठहर छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारी ठगीमा रविलाई काठमाडौंमा पनि कास्कीको जस्तै आदेश(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६० लाख

यथोचित समयमा संसद आह्वान हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले विभिन्न

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,

रवि लामिछानेसँग ६० लाख धरौटी माग(पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६० लाख