देउवा-पौडेल पक्ष विवाद मिलेन, काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित



काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारका लागि निर्धारित बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, केन्द्रीय विभाग गठन, भ्रातृ संस्थासम्बन्धी विषयमा आन्तरिक सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले आजको बैठक स्थगन गरिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

उक्त विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच सहमतिका लागि प्रयास जारी छ । पछिल्लो समय पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको मिति तोक्ने बहसले केन्द्रीय समिति बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्नुपर्ने आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका नेताहरु गत मङ्सिर २६ र २९ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

नेता पौडेल पक्ष निर्धा्रित समयमै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन गर्नका लागि दबाब दिन महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

यसअघि मङ्सिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमा उल्लिखित २८ विभागलाई बढाएर ४१ पुर्याउने, उपनिर्वाचनको समीक्षा, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधानको सैद्धान्तिक एकरुपता समितिको प्रतिवेदन, नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि छ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदनलगायत प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो । पार्टीको केन्द्रीय समितिको आगामी बैठक यही पुस ४ गते दिउँसो एक बजे बस्ने तय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ओली सरकारले गरेको संसद विघटनलाई पुनःस्थापनाबाहेक अन्य सवालमा न्यायालयाले हस्तक्षेप गरेनः सांसद पौड्याल

काठमाडौँ । ६ वर्षअघि निकै उत्साहका साथ राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा सांसद डा

प्रधानमन्त्रीसँग वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी लाउबाचरको भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदकी

एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल

  काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत

मन्त्रीहरुबाटै प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग भएनः प्रवक्ता सापकोटा

  भक्तपुर ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारको