राष्ट्रियसभाको निर्वाचन माघ ७ देखि ११ गतेभित्र हुने



काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका रिक्त सदस्य पदका लागि आगामी माघ ७ देखि ११ गतेभित्र निर्वाचन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले माघ ७ गतेदेखि ११ गतेभित्र निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले आजै सरकारलाई परामर्श पेश गर्न लागेको राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ अर्थात् १९ सदस्यको आगामी फानुन २० गतेबाट पदावधि सकिँदैछ । तीमध्ये १८ जनाको निर्वाचनका माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एक सदस्यको सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ ।

पदावधि सकिनु ३५ दिनअघि नै सम्पूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्यबाट सात जनाको चयन हुनेछ । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य, गाँउपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डल रहनेछ ।

आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा महिला एक, दलित एक र अन्य एक गरी तीन, प्रदेश नं २ मा महिला एक, दलित एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी चार, प्रदेश नं ३ मा महिला एक र अन्य एकजना गरी दुई पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई तथा प्रदेश नं ५ मा महिला एक, अल्पसङ्ख्यक एक र अन्य एक गरी तीन, कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अन्य एक गरी दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला एक र अन्य एक गरी दुई पदका लागि आयोगबाट निर्वाचतको तयारी गरिएको छ । स्थायी सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ ।

राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुनेछ । पहिलो पटक गोला प्रथाद्वारा १९ जनाको २ वर्ष, २० जनाको ४ र बाँकी २० जनाको वर्ष कार्यकाल ६ वर्ष कायम गरिएको थियो । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा उक्त प्रयोजनाका लागि दल दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारतको छिमेक सम्बन्धमा नेपाल पहिलो प्राथमिकतामाः विदेश सचिव श्रृंगला

काठमाडौं । भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न नेपाल र

संसदीय सुनुवाई समितिबाट न्याय परिषदको सदस्यमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन

काठमाडौं । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई समितिले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता

विधिविधान निर्माणमा जनताका भावना समेटिए मात्र संसद् सफल हुन्छः सभामुख

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने

भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलालाई नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउन राष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई आपसमा मिलेर नयाँ उचाइमा