अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्नपनि विदेशी अनुदान खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छः मन्त्री त्रिपाठी



काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामति सेवा ऐनमा विचार नपुर्याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिन समेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।

सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले अहिलेको अवस्था, चुनौति र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामति सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने बताएका हुन् । मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटिलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । छललफमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समितिले यसअघि जुटाएका सहमतिमा संसद र सर्वोच्च अदालत आदेशको ख्याल गर्दै स्विकार गर्ने समेत बताए ।

उनले सधैं एउटै सरकार रहन्छ भन्ने भावनाले विधेयक ल्याउँदा नयाँ सरकार आउने वितिक्कै संशोधन हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै कुनैपनि ऐन, विधेयकलाई प्रयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन नहुने बताए । मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइएकोले विधेयक पटक पटक संशोधन हुनुले संसदको प्रभावकारीतमा माथि प्रश्न उठने भन्दै गहन छलफल आवस्यक रहेको समेत बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
टर्कीले काठमाडौँमा दूतावास स्थापना गर्ने

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्का र टर्कीका विदेशमन्त्री मेभलुत काभुसोग्लुबीच शुक्रबार दिउँसो

स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा राष्ट्रपतिको जोड

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली हस्तकलाको प्रवद्र्धनमार्फत स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र

नयाँ सरकारको प्राथमिकता आर्थिक विकास : गृहमन्त्री

भैरहवा । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नया बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक क्षेत्रको विकास

नयाँ सरकार गठनका बारेमा दाहाल, भट्टराई र पौडेलबीच छलफल

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष