अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्नपनि विदेशी अनुदान खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छः मन्त्री त्रिपाठी



काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले निजामति सेवा ऐनमा विचार नपुर्याए अबको १८ वर्षपछि कर्मचारीलाई निवृतिभरण (पेन्सन) दिन समेत विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।

सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले अहिलेको अवस्था, चुनौति र संविधानलाई ध्यानमा राखेर निजामति सेवा ऐन नल्याए सरकारले पेन्सन दिन पनि विदेशी अनुदान माग्नुपर्ने दिन आउने बताएका हुन् । मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको समायोजनामा देखिएका त्रुटिलाई समेत सच्याउनुपर्ने बताए ।

उनले कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । छललफमा मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समितिले यसअघि जुटाएका सहमतिमा संसद र सर्वोच्च अदालत आदेशको ख्याल गर्दै स्विकार गर्ने समेत बताए ।

उनले सधैं एउटै सरकार रहन्छ भन्ने भावनाले विधेयक ल्याउँदा नयाँ सरकार आउने वितिक्कै संशोधन हुने अवस्था आउने गरेको उल्लेख गर्दै कुनैपनि ऐन, विधेयकलाई प्रयोग गर्ने स्थितिमा ल्याउन नहुने बताए । मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारीको उमेर हद कहिले ५८ र कहिले ६० बनाइएकोले विधेयक पटक पटक संशोधन हुनुले संसदको प्रभावकारीतमा माथि प्रश्न उठने भन्दै गहन छलफल आवस्यक रहेको समेत बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् होः पन्त

काठमाडौं । नेकपा एमालेका रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद मात्रै भएको

लुम्बिनीमा डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बुझाइयो ५३ सांसदको हस्ताक्षर

लुम्बिनी । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन

आर्थिक संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिले मात्र हुँदैन, सबै दल एकजुट हुनुपर्छः शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले आर्थिक संकट समाधानका लागि फजुल

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न महामन्त्री शर्माको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नापी नभएको ठाउँको नापी खोल्न र