सयौँ वर्षदेखि अतिक्रमित भूमिमा ध्यान नजाँदा भारतले दाबी गरेको हो तर फिर्ता ल्याउँछौंः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग नेपालको सीमा विवाद सदियौँदेखि रहेकाले सीमा विवाद समाधान गर्नेतिर सरकार लागेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग मिचिएको भूमि संवाद गरी फिर्ता लिइने बताए ।
“अहिले नयाँ शिराबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कुरा उठेका छन्”, उनले भने, “त्यो हाम्रो भूमि हो । तथ्य प्रमाणले हाम्रो भूमि भनेर देखाउँछ ।” उनले सयौँ वर्षदेखि त्यसमा ध्यान नजाँदा नेपालको त्यो भूमि भारतले दाबी गरेको बताए ।
“हामी कहिले सिमानामा चिप्लियौँ । हामी आफैँ पनि चिप्लियाँै, कहिले हामी आफैँ पनि नक्शामा चिप्लियौँ । कहिले बोल्न नसक्ने हीनगन्थ्रीबाट ग्रस्त भयौँ । यस्ता अवस्थाबाट अहिले देश माथि उठेको छ”, उनले भने, “अब यसलाई गम्भीर वार्ताको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीसँग कुरा गरेर हामीले हाम्रो अधिकार स्थापना गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।”
उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी विवादको समाधानबाट नेपाल र भारतजस्ता दुई पुराना ऐतिहासिक छिमेकीको सम्बन्ध सुमधुर र राम्रो हुने बताए । उनले न्यायसङ्गत र न्यायको स्वीकारोक्तिसँग सम्बन्धित भएकाले पनि उक्त भूमि नेपालको रहेकाले पाइने बताए ।
उनले नयाँ शिराबाट सीमा विवाद उठेकाले राम्रो भएको भन्दै लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदी नै वास्तविक सीमा रहेको बताए ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीमन्त्रीबीच झगडा नभई राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतका कामको स्थितिबारे चार दिनभित्र प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न निर्देशन दिए ।
अब विकासका निम्ति व्यवधान भएका पद्धति अन्त्य भएको उल्लेख गर्दैै उनले आफूहरुले अनुगमन गरिरहेकोले तलमाथि भए कारवाहीसमेत गर्ने चेतावनी दिए ।
