स्थानीय तहका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता



काठमाडौं । आगामी मङ्सिर १४ गते स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयनपत्र दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार बुधबार बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

स्थानीय तह सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा यही कात्तिक २० गते स्थापना भइसकेको छ । स्थानीय तहका वडाध्यक्ष पदको उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ ।

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा हुनुपर्नेछ ।

कुनै राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुने व्यक्तिको हकमा मनोनयन दर्ता गर्दा सो दलबाट प्रदान गरिएको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिकपत्र, प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहको अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुख/उपप्रमुखका लागि एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षका लागि एक हजार धरौटी तोकिएको छ । उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्षका लागि दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षका लागि दुई लाख, गाउँपालिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि तीन लाख ५० हजार र वडाध्यक्षका लागि एक लाख ५० हजार प्रचारप्रसारको खर्चसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

स्थानीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ । स्थानीय तहको एक नगरप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाएको छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली जनताको त्याग र

समानुपातिकतर्फ कसको कति सिट ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरुले प्राप्त

राष्ट्रपतिसमक्ष मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको वार्षिक

महाभियोग सार्वभौम संसदको सम्पत्ति हो, आउने प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर निर्णयमा पुग्छः संचारमन्त्री

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने बताएको