‘सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन’



शंकर पोखरेल

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएवाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।

जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक ।

त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।


आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो ।

यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन वाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कांग्रेसले प्रदेशस्तरमा कोभिड-१९ को अवस्थाबारे कार्यक्रम गर्दैे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आइतबारदेखि सातै प्रदेशमा जुम प्रविधिमार्फत ‘कोभिड—१९ को अवस्था र

‘अझै पनि धारा ७६(५)बमोजिम सरकार बनाउन सकिन्छ, सोचौं!’

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले भने-‘समस्या भए भन्नुपर्यो, कोल्याप्स भयो त भन्नुभएन नि’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लिन सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने

राप्रपाको महाधिवेशन स्थगित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन स्थगित भएको छ । राप्रपाका अध्यक्षत्रयको शनिबार