‘सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन’



शंकर पोखरेल

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएवाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।

जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक ।

त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।


आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो ।

यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन वाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ओलीलाई देउवाको प्रश्नः ईपीजी प्रतिवेदन तीन वर्षअघि तयार भएको हो, त्यतिबेला किन बुझिएन त ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका

छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्न मिल्दैनः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा भएका छिटपुट घटनालाई लिएर

शब्द सच्याउने पर्ने भयो दानवीर बलीको ठाउँमा ‘दानवीर ओली’ राख्नुपर्यो सभामुख महोदय, बलिदानको ठाउँमा ‘ओलीदान’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले प्रतिकात्मक रुपमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई

स्थानीय तह निर्वाचनमा ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हालसम्म ३८५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्