‘सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन’



शंकर पोखरेल

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएवाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।

जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक ।

त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।


आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो ।

यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन वाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समानुपातिकतर्फको मतगणना मङ्गलबार सकिने

काठमाडौं । मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ

गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र

बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न पाँच दलीय सत्ता

प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभाः ३३० मा कांग्रेस १११ स्थानसहित पहिलो

काठमाडौं । सातवटै प्रदेशसभाको तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक भएको