‘सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन’



शंकर पोखरेल

संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा) । गाउसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएवाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।

जहासम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक ।

त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा वेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन । अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।


आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो ।

यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन वाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भण्डारीलाई नार्कको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय

काठमाडौं । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)को कार्यकारी निर्देशकमा डा दीपक भण्डारी नियुक्त भएका

हिमालयको ‘सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ दिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई भूमिस्थ प्रबन्ध

मध्यान्ह मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, होला त मन्त्रिमण्ड पुनर्गठन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्याह्न १२ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्

‘उपसभामुखको पद यति लामो समयसम्म रिक्त रहँदा प्रतिपक्ष, बुद्धिजीवीहरू र कानुन व्यवसायी किन मौन ?’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले रिक्त रहेको उपसभामुख पदलाई पूर्णता