प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं एक्लैले यो मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्नः भीष्मराज आङ्देम्बे


काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकार सञ्चालनको शैली, संसदप्रतिको जवाफदेहिता तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्राउ र रिहाइजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बेैठकमा आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीले संसदको मर्यादा र संसदीय अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदनमा बोलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सुनिश्चित नहुनु संसदीय संस्कारका दृष्टिले उचित नभएको उनको टिप्पणी थियो ।

उनले संसद प्रधानमन्त्रीको सुविधाअनुसार सञ्चालन हुने संस्था नभएको भन्दै सदनमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थितिको आवश्यकता औँल्याए ।

‘मन लाग्दा आउने, बस्ने, नलाग्दा उठेर जाने । के यही हो हामीले विकास गर्न खोजेको संसदीय अभ्यास ?’ उनले प्रश्न गरे ।

संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा उपस्थित भएर सांसदका कुरा सुन्ने र आवश्यकताअनुसार जवाफ तथा प्रतिक्रिया दिने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले सरकार गठन गर्ने संसदप्रति प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बुझ्नुपर्ने बताए ।

उनले संसदलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण थलो र नयाँ पुस्ताका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार सिक्ने पाठशालाका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे ।
‘संसद सत्ता पक्षको हो, प्रतिपक्षको पनि हो । सरकारको पनि हो, जनताको पनि हो,’ उनले भने, ‘यहाँ आम जनताका मुद्दामा संवाद गरिन्छ र त्यसको समाधान खोजिन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री एक्लैले मुलुक बनाउन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘मैले बारम्बार भनेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं एक्लैले यो मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न । बितेको ६ महिनाको समयले देखायो आम जनको अपेक्षा अनुरूप तपाईंसँग कुनै जादुको छडी पनि रहेनछ। आम जनताको भ्रमको पर्दा विस्तारै उघारिंदै छ । यहि क्रम रहे यसको पटाक्षेप पनि टाढा नहोला । कुनै एक व्यक्ति, कुनै एक दल र कुनै एक सरकारसँग नेपालका सबै समस्याको समाधान छैन ।’

उनले निजी क्षेत्र, युवा र विज्ञलाई सुन्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘त्यसैले निजी क्षेत्रलाई साथ लिनुपर्छ। युवालाई विश्वास गर्नुपर्छ। विज्ञलाई सुन्नुपर्छ । वैदेशिक साझेदारलाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यका सबै संयन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शासनका प्रत्येक कार्यमा साझेदार बनाउनुपर्छ। र राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्धामा सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षको काम सरकारको विरोध गर्नु मात्र होइन, सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउन दबाब र सहयोग दुबै गर्नु पनि हो । पछिल्लो समय म विज्ञहरूका विश्लेषण, जनताका गुनासा, व्यवसायीका चिन्ता, युवाका प्रश्न र आक्रोश सुनिरहेको छु । विपत्तिमा परेका नागरिकका पीडा देखिरहँदा राज्यको पहुँज आम जनताबाट दिनप्रतिदिन टाढाटाढा हुँदै गएको दुःखद् अनुभूत पनि गरिरहेको छु।’