सेबोनको नयाँ आईपीओ मापदण्डको प्रस्तावमा इप्पानको आपत्ति

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।

इप्पानले प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएका विभिन्न प्रावधान हटाउन तथा संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।

इप्पानले मंगलबार सेबोनमा निर्देशिकाको प्रस्तावका सम्बन्धमा सुझाव समेत दर्ता गराएको छ । ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, राजस्व परिचालन र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन र ठूलो परिमाणको पूँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेरी लगानी नै अवरुद्ध हुने शर्तहरू राख्न नहुने इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए ।

उनले  अनुसार सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था बनाउँदा लगानीकर्ता संरक्षणसँगै आयोजनाको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

‘जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने,‘ बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’ जलविद्युत् क्षेत्रको हकमा छुट्टै परिच्छेद तथा छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउन पर्ने उनको सुझाव छ । 

सञ्चालनमा नआएका आयोजनालाई आईपीओ रोक्ने व्यवस्था हटाउन माग

सेबोनले जारी गरेको मस्यौदामा साधारण शेयर निष्कासन गर्नुअघि जलविद्युत कम्पनीले निरन्तर रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यो व्यवस्था जलविद्युत् आयोजनाका लागि अव्यावहारिक हुने भएकाले हटाउनु पर्ने इप्पानको तर्क छ ।

जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनमा गएपछि मात्र ‘सञ्चालन’ भएको मानिने हुँदा उक्त शब्द कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदनसमेत दिन नसक्ने अवस्था आउने इप्पानको दाबी छ । जलविद्युत् आयोजनामा निर्माणकै चरणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि इप्पान अध्यक्ष डाँगीले बताए ।

जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युतका लागि आयोजनाको प्रकृति अनुरूप छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने सुझाव इप्पानले सेबोनलाई दिएको छ ।

नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम भए पनि आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुपर्ने

इप्पानले सेबोनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको नेटवर्थसम्बन्धी व्यवस्थामा संगठित संस्थाको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु नहुने भनिएकोमा उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने  माग गरेको छ ।

‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्छ । तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष डाँगीले भने । 

पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका आधारमा लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ ।  

नेटवर्थसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने इप्पानको दाबी छ । इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीका लागि ‘पावर भ्यालु’लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव सेबोनलाई दिएको छ ।

सेबोनले ऋण–पूँजी अनुपात तोक्न नहुने

निर्देशिकाको मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण–पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड सेबोनले निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएकोमा ऋण–पूँजी अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाउनु पर्ने सुझाव इप्पानको छ ।

इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजनाले कति ऋण लिने र कति स्वपूँजी राख्ने भन्ने विषय आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित भएकाले यस्तो विषयमा आईपीओ निष्कासनको समयमा फेरि सेबोनको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिए आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुअघि नै नियामकीय स्वीकृतिको अर्को तह थपिने छ ।

बैंकसँग आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धि सम्झौता भइसकेपछि आईपीओ निष्कासनका क्रममा फेरि सेबोनले ऋण–पूँजी अनुपात हेरेर प्रक्रिया रोक्न नहुने इप्पानको तर्क छ । यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन स्वपूँजी अनुपात व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउन सक्ने उसको भनाइ छ ।

हजारौं संस्थापक शेयरधनीलाई ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण असम्भव

निर्देशिकाको मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्न चाहने संस्थाका संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण सेबोनबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा यसमा संस्थापक शेयरधनीलाई राख्न नहुने इप्पानको भनाइ छ । ‘एउटा जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन सक्छन् ।

प्रत्येक संस्थापक शेयरधनीको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण तथा घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्छ,’ इप्पानद्वारा सेबोनलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।