काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधान संशोधन नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू संकुचित गर्न नभई तिनलाई थप विस्तार, सुदृढ र गहिरो बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सभापति थापाले संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्वाभाविक र स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले संविधान जारी भएको करिब एक दशक पूरा हुन लागेकाले यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नागरिकहरूले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संकुचित गर्ने होइन, थप फैलाउने, विस्तार गर्ने र गहिरो बनाउने सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरौँ भन्ने कुरा आफैंमा स्वागतयोग्य हो । संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ। संविधानले पनि पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ। कतिपय विषयमा त १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।’
सभापति थापाले संविधान संशोधनका क्रममा केही विषयमा सुरुदेखि नै सचेत हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । उनले सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालीन कठिन परिस्थितिमा संविधान निर्माण भएको स्मरण गराउँदै त्यसबेला संविधानप्रति व्यापक अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न राज्यले विभिन्न आन्दोलनरत पक्षसँग समय–समयमा सम्झौताहरू गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हामी दुईतीनवटा कुराहरुमा प्रारम्भमै सचेत हुनुपर्छ । सशस्त्र द्वन्द्व पश्चातको संक्रमणकालको कठिन परस्थितबाट यो संविधान निर्माण भयो । त्यसैले संविधानमाथि आमअपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्नमा विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनहरुसँग राज्यले सम्झौता गरेको छ ।’
उनले संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउँदा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भएका राजनीतिक सहमति र नागरिकका अधिकारको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभापति थापाले सरकारी पक्षले संविधान संशोधनका सवालमा अपनाएको प्रक्रिया सही नभएको बताए ।
उनले भने, ‘संविधान संशोधनका विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाएर अथवा संसद् भित्रैबाट समिति बनाएर जान सकिन्छ । प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’
उनले पहिलो चरणमा आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिने र दोस्रो चरणमा सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयमा प्रवेश गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिने बताए । उनले एकैपटक संविधान संशोधनका सबै कुरा खोल्दा दुर्घटना निम्तन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्राथमिकता निर्धारण नगरी खुला गरियो भने यसले अराजकता निम्त्याउन सक्छ । हामीले संविधान बनाउने बेलामा यी यी विषयबाहेक संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको कुरा सरकारले सम्झनुपर्छ ।’ उनले संविधान संशोधनमा सरकारलाई सघाउने चाहना भएपनि उत्तेजना वा पूर्वाग्रह नराख्ने बताए ।

प्रतिक्रिया