खै हाम्रो आफ्नै ‘मास्टर प्लान’ ?

-डा. सूर्यराज आचार्य

शहरी विकास वा अन्य भौतिक विकासका आयोजना पहिचान र कार्यान्वयन गर्नुअघि गुरुयोजनाको तर्जुमा र अनुमोदन अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छन् ।

गुरुयोजनाको तर्जुमा मूलतः कुनै परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) को काम होइन। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्राविधिक तथा प्राज्ञिक समुदाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सम्मिलित समितिबीच गहन छलफल, गृहकार्य र साझा दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । कन्सल्ट्यान्टको भूमिका मुख्यतः तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, प्राविधिक अध्ययन तथा दस्तावेज तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक पक्षमा सीमित हुनुपर्छ। गुरुयोजनाको मूल सोच, दीर्घकालीन दृष्टि र प्राथमिकता निर्धारणको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित देश वा संस्थाकै हुनुपर्छ।

नेपालमा भने कतिपय क्षेत्रका गुरुयोजना दातृ निकायको सहयोगमा तयार हुन्छन्। यस्ता आयोजनामा औपचारिकताका लागि विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित निर्देशक समिति पनि बनाइन्छ। तर व्यवहारमा गुरुयोजनाको अधिकांश अवधारणा, विश्लेषण र मस्यौदा कन्सल्ट्यान्टकै नेतृत्वमा तयार हुने गर्छ।

अझ रोचक कुरा त, यस्ता गुरुयोजनालाई नै प्रायः ‘फलानो सेक्टरको मास्टर प्लान’ भनेर हैन ’एडीबीको मास्टर प्लान’, ’विश्व बैंकको मास्टर प्लान’ वा ’जाइकाको मास्टर प्लान’ भनेर चिनाइन्छ । एक अर्थमा यो शब्दावली अस्वाभाविक पनि होइन। किनभने यस्ता धेरै गुरुयोजनामा नेपालको दीर्घकालीन आवश्यकता र दृष्टिभन्दा दातृ निकायको तत्कालीन प्राथमिकता र कार्यशैलीको प्रभाव अपेक्षाकृत बढी देखिने गरेको छ ।