राजनीतिक दलहरुलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनेबारे व्यापक बहस चलाइने

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका हुन् ।

उनले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त भएको मतको आधारमा यस्तो अनुदान दिने र यसको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुलाई उनीहरूले पाएको पछिल्लो मतका आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान दिनेवारे व्यापक बहस गराइनेछ । त्यसरी परिचालित रकमको महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गरिनेछ ।’