बालेन सरकारलाई डा.केसीको सुझावः लहडले मात्र देश विकास हुँदैन, पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्छ

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले विधिको शासन स्थापित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने वाचासहित आएको बालेन सरकारले प्रत्येक हप्ताजसो नै आमनेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि(ऐन) विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौंदेखि पूर्ण नेतृत्वविहीन भएको मौका पारेर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पनि ठीकसँग संचालन गर्न असमर्थ विवादित सिटीइभिटीलाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सरकारको हालैको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

यस्तो डा. केसीको विज्ञप्ति

हाम्रो बारम्बारको आग्रह र चेतावनीका बाबजुद विधिको शासन स्थापित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने वाचासहित आएको बालेन सरकारले प्रत्येक हप्ताजसो नै आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विधि(ऐन) विपरीत निर्णयहरू गरिरहेको छ र स्वार्थपरक राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। अध्यादेशमार्फत सबै उच्च पदाधिकारीहरू पजनीमा परेका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग हप्तौंदेखि पूर्ण नेतृत्वविहीन भएको मौका पारेर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पनि ठीकसँग संचालन गर्न असमर्थ विवादित सिटीइभिटीलाई नर्सिङ लगायतका विषयका डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने बालेन सरकारको हालैको गैरकानुनी र गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

सीटीइभीटीजस्तो गैर स्वास्थ्य शैक्षिक निकायबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम अलग्याएर चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण मातहतमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न हामीले आवाज उठाउँदै आएको हो। स्मरण रहोस्, आयोग नेतृत्वविहीन रहँदा चलखेल हुनेदेखि आयोगका महत्वपूर्ण तथा नियमित काम कारबाहीमा बाधा पर्ने हुनाले नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुन्जेलसम्म स्वच्छ छवि भएका संस्थापक पूर्वपदाधिकारीहरूबाट अस्थायी (अन्तरिम) नेतृत्वको तुरुन्त व्यवस्थाको लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सम्बोधन नगर्नु र नेतृत्वविहीन नै राखेर सरकारले गरेको हालको निर्णय पनि ऐन, नियम विपरीत र स्वार्थपरक छ र यसले बालेन सरकारको विधिको शासनको नारा केवल ’हात्तीको देखाउने दाँत’ प्रमाणित भएको छ।

विगतका सरकारहरूलेसमेत मन्त्रिपरिषद गठन भएको एक–दुई महिनाभित्रै यसरी नियम मिच्ने प्रयास गरेका थिएनन्। प्रधानमन्त्री, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री आयोगका कार्यकारी पनि होइनन् न विज्ञ नै हुन् । बालेन सरकारलाई तुरुन्त सो गैरकानुनी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछु। अन्यथा सत्याग्रह सहितका सशक्त आन्दोलन सूरू गर्ने कुरा जानकारी गराउँदछु।
आमनेपालीको प्रत्यक्ष चासो रहेको र हाम्रो निरन्तरको निगरानी र खबरदारी रहेको क्षेत्रमा त यो हालत छ भने अध्यादेशका कारण करिब १६ सय पदाधिकारीहरूको पद रिक्त रहेको सरकारी संस्थान तथा निकायमा सरकारले के गरिरहेको होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। साथै ती संस्थामा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हावी हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली मुताबिक निष्पक्ष ढङ्गले योग्यता, दक्षता, निष्ठा र स्वार्थ नबाझिने आधारमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन गर्न र नियुक्ति नहुन्जेल स्वच्छ छवि भएका आयोगका संस्थापक पूर्व पदाधिकारीहरूमध्येबाट अस्थायी नेतृत्वको व्यवस्था गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदै विगतका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न र मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न पनि सरकारको फेरि ध्यानाकर्षण गराउँदछु।

गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा विपन्न वर्गलगायत सबै नेपालीहरूको समतामूलक पहुँचको सुनिस्चितता गर्ने ऐनका लागि हाम्रो लामो समयदेखिको संघर्ष (सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि पनि हो) पछि निर्मित चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको मर्म तथा मर्यादाको रक्षाका लागि हामी कटिबद्ध छौँ। अन्तमा, बालेन सरकारलाई सानो सुझाव–लहडले मात्र देश विकास हुँदैन, त्यसका लागि विवेकपूर्ण सुझबुझ लगायत पर्याप्त गृहकार्यको पनि जरूरत पर्दछ।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौं,
१२ जेठ २०८३।