अब अमेरिका बसेर ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिन नपाइने, स्वदेश फर्किनुपर्ने


न्युयोर्क टाइम्स । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिने अधिकांश विदेशी नागरिकले आफ्नै देश फर्केर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको उक्त निर्णयले अमेरिकामा बसिरहेका हजारौँ आप्रवासी प्रभावित हुने भएका छन्।

अमेरिकी अध्यागमन सेवा निकाय युएस सिटिजन एण्ड इमिग्रेसन सर्भिस (यूएससीआईएस) ले ‘असाधारण परिस्थितिमा’ बाहेक अमेरिकाभित्रबाट ग्रिनकार्ड स्वीकृत नगरिने जनाएको छ । अब स्थायी बसोबास अनुमति चाहने अधिकांश व्यक्तिले विदेशस्थित अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । यूएससीआईएसका प्रवक्ता ज्याक काह्लरले यो नीतिले अध्यागमन प्रणालीलाई “कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न” मद्दत गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार आफ्नै देशबाट आवेदन गर्दा अस्वीकृत भएका व्यक्तिहरू अमेरिका भित्रै गैरकानुनी रूपमा बस्ने सम्भावना कम हुने दाबी गरिएको छ।

यो निर्णयले अस्थायी भिसामा अमेरिका पुगेका विद्यार्थी, अमेरिकी नागरिकका पति–पत्नी तथा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदारहरूलाई ठूलो असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। ग्रिनकार्ड प्रक्रिया लामो हुने भएकाले परिवारहरू महिनौं वा वर्षौंसम्म अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ।

नीति सार्वजनिक भएसँगै अध्यागमन कानुन व्यवसायीहरूमा अन्योल बढेको छ। कुन–कुन अवस्थामा अपवाद लागू हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले कानुनी चुनौतीसमेत आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यूएससीआईएसले शरणार्थीहरूलाई भने यो नियम लागू नहुने संकेत गरेको छ। साथै ‘आर्थिक फाइदा पुर्याउने वा राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित’ व्यक्तिहरूले हालकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्न पाउने सम्भावना रहेको जनाएको छ। तर एच १ बी भिसामा रहेका दक्ष विदेशी कामदारहरू यसमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।

यो कदमलाई ट्रम्प प्रशासनको कानुनी अध्यागमन नियन्त्रण अभियानको ठूलो विस्तारका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूले केही नागरिकको नागरिकता पुनरावलोकन गर्ने तथा हजारौं ग्रीन कार्डधारीको स्थिति जाँच गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका छन्।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा करिब १४ लाख ग्रीनकार्ड जारी गरिएको थियो, जसमध्ये ८ लाख २० हजारभन्दा बढी अमेरिकाभित्रै एजडस्टमेन्ट आफ स्टाटस’ प्रक्रियामार्फत स्वीकृत भएका थिए।