प्रधानमन्त्री संसदमा नजाँदा के असर पर्छ ?

रञ्जनकुमार दाहाल ।

नेपालको संसदमा पछिल्लो समय देखिएको अवरोध, नाराबाजी, बहिष्कार र प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर भएको विवादले लोकतान्त्रिक प्रणालीको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तर यसलाई केवल ‘प्रतिपक्षको आतंक’ वा ‘सरकारको कमजोरी’ भनेर मात्र बुझ्दा वास्तविक समस्या छुट्न सक्छ। लोकतन्त्रमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिकामा सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । नेपाल अहिले आर्थिक सुस्तता, युवा–पलायन, कमजोर पूर्वाधार, सुशासन संकट र घट्दो लगानीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो समयमा संसद राष्ट्रिय समाधान खोज्ने केन्द्र बन्नुपर्ने हो, तर धेरै समय राजनीतिक टकरावमै बितिरहेको देखिन्छ। अहिले प्रतिपक्षले आम जनताको भावना विपरीत काम गरिरहेको देखिन्छ र कुनै एजेण्डा नै देखिदैन । अमलेट बनाउने अण्डा उसिनेको र उसिनेको अण्डाको अमलेट किन नबनाएको, अण्डा किन साटेको भनेर निहुँ खोज्ने प्रवृति मात्र देखिन्छ ।

अहिले संसदमा देखिएका मुख्य समस्या

१. प्रतिपक्षको निरन्तर अवरोध गर्ने प्रवृत्ति
नेपालमा कुनै विवाद उठेपछि संसद चल्न नदिने प्रवृत्ति पुरानो राजनीतिक संस्कारजस्तै बनिसकेको छ । यसले कानुन निर्माण ढिलो हुन्छ, बजेट र जनताका विषय ओझेलमा पर्छन्, राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा राजनीतिक प्रदर्शन ठूलो देखिन्छ संसद बहस र समाधानको थलो हुनुपर्नेमा दबाब र प्रदर्शनको माध्यम बन्दै गएको अनुभूति जनतामा बढेको छ।
२. प्रधानमन्त्रीको संसदसँग प्रत्यक्ष संवाद कमजोर हुनु
प्रधानमन्त्री संसदमा कम उपस्थित हुँदा प्रतिपक्षलाई “सरकार भागिरहेको छ” भन्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन सजिलो हुन्छ । लोकतन्त्रमा तथ्य मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वास पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आरोप आधारहीन भए पनि संसदमै स्पष्ट जवाफ दिन सकियो भने सरकार अझ बलियो देखिन्छ ।
३. आरोप र प्रमाणको स्तर कमजोर हुनु
नेपालमा धेरै राजनीतिक बहस तथ्य र अनुसन्धानभन्दा बढी भावनात्मक र आरोपमुखी हुने गरेका छन् । छानबिन नहुँदै दोषी घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थामाथिको विश्वास घटाउँछ, न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ, राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ।
प्रधानमन्त्री संसदमा नजाँदा के नकारात्मक असर पर्छ ?
प्रधानमन्त्रीले हरेक आरोपको जवाफ दिनैपर्छ भन्ने होइन। तर लामो समय संसदबाट टाढा रहँदा केही गम्भीर निम्न असर देखिन सक्छ।
१. राजनीतिक विश्वास कमजोर देखिन सक्छ
विकसित संसदीय लोकतन्त्र भएका देशहरूमा प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा संसदमा उपस्थित हुन्छन्। त्यहाँ कडा आलोचना भए पनि प्रत्यक्ष उत्तर दिने संस्कार बलियो छ। यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बढाउँछ।
२. प्रतिपक्षलाई राजनीतिक कथा बनाउन सजिलो हुन्छ
यदि आरोप निराधार छन् भने संसदमै तथ्यसहित उत्तर दिँदा प्रतिपक्ष कमजोर पर्न सक्छ। तर अनुपस्थित हुँदा शंका र भ्रम फैलन सक्छ।
३. सामाजिक सञ्जालमा अफवाह बढ्छ
औपचारिक उत्तर नआउँदा गलत सूचना र भावनात्मक प्रचारले स्थान पाउँछ।
४. संसदको संस्थागत महत्व घट्छ
लोकतन्त्रको शक्ति सडकभन्दा संसदमा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री संसदमा नबोल्दा संस्थागत संस्कार कमजोर हुन्छ । तर प्रतिपक्षको निरन्तर अवरोध किन खतरनाक छ ?
१. संसदको समय र जनताको पैसा बर्बाद हुन्छ
संसद सञ्चालनमा ठूलो सार्वजनिक खर्च हुन्छ। लगातार अवरोध हुँदा जनताको करबाट चल्ने संस्था निष्क्रिय बन्छ।
२. राष्ट्रिय नीति निर्माण रोकिन्छ
नेपाललाई अहिले आवश्यक कुरा, ऊर्जा विकास, विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी, शिक्षा सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास हो, प्रतिपक्षलाई यो कसैगरि नहोस भन्ने नै देखिन्छ!
३. जनतामा राजनीतिप्रति निराशा बढ्छ
लगातार झगडा र अवरोधले “सबै नेता उस्तै हुन्” भन्ने भावना बढाउँछ। यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ।
सफल देशहरूबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराहरुः
बेलायत
१. प्रधानमन्त्रीले नियमित संसदमा प्रश्नको उत्तर दिन्छन् ।
२. प्रतिपक्षले तथ्य र बहसलाई प्राथमिकता दिन्छ।
३. सभामुख शक्तिशाली र निष्पक्ष हुन्छन् ।
जापान
१. विवादहरू संसदीय समितिमार्फत समाधान गरिन्छ।
२. संसद अवरोध कम हुन्छ।
३. राष्ट्रिय विकासका विषयलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
जर्मनी
१. सरकार र प्रतिपक्षबीच संस्थागत संवाद बलियो हुन्छ।
२. संसद अवरोधलाई राजनीतिक असफलता मानिन्छ।
सिङ्गापुर
१. राजनीतिक स्थिरतालाई विकाससँग जोडियो।
२. प्रशासनलाई व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाइयो।
अब नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ ?
१. प्रधानमन्त्रीले संसदमा नियमित उपस्थित हुनुपर्छ
यो कमजोरी होइन, आत्मविश्वास र उत्तरदायित्वको संकेत हो।
२. तथ्यमा आधारित जवाफ दिनुपर्छ
कुनै आरोप आएमा प्रमाण, समयरेखा, स्वतन्त्र छानबिन, सार्वजनिक जानकारी मार्फत स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ।
३. संसद अवरोधविरुद्ध नियम कडा बनाउनुपर्छ
लगातार अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न समय कटौती, अनुशासनात्मक कारबाही, र समितिमार्फत समाधान जस्ता व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
४. सभामुखलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ
सभामुख कमजोर हुँदा संसद नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ। निष्पक्ष र दृढ नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।
५. राष्ट्रिय मुद्दालाई दलभन्दा माथि राख्नुपर्छ
विशेष गरी विपद् जोखिम व्यवस्थापन, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा साझा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।

नेपालको समस्या केवल प्रतिपक्षको नाराबाजी वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति मात्र होइन। मूल समस्या भनेको कमजोर संसदीय संस्कार, तथ्यभन्दा भावनात्मक राजनीति, संस्थामाथिको अविश्वास, र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव हो।
प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा रहिरहे लोकतान्त्रिक संवाद कमजोर हुन्छ। तर प्रतिपक्षले निरन्तर संसद अवरोध गरेर जनताको काम रोक्नु पनि गैरजिम्मेवार व्यवहार हो। ३६ वर्षको हालिमुहाली र खर्बौँको भ्रष्टाचारको बजार गुमेपछि प्रतिपक्ष ले ‘सबै नेता उस्तै हुन्’ र हामी नै ठिक थियौ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न प्रयासरत देखिन्छ। नेपाललाई अहिले आवश्यक छ, टकराव होइन, उत्तरदायी संवाद, प्रमाणमा आधारित राजनीति, र विकासमुखी संसदीय संस्कार ।