–डा. जीवन क्षेत्री
संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संविधानका अक्षर अनुसार सही छ, भावना अनुसार गलत छ । सपना मल्ल प्रधानलाई महिला भएकै कारणले किनारा लगाइएको हैन तर किनारा लगाउँदा देशले दोस्रो महिला प्रधानन्यायधीश पाउन नसकेको हो । प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिमा न्यायाधीशहरुको रोलक्रम नामिची नहुने यो सरकारलाई के बाध्यता आइलाग्यो ? उही जानोस् । तर बाहिर बसेर समग्रतामा हेर्दा के देखिन्छ भने न्यायालयलाई कार्यकारीको रबरस्ट्याम्प बनाउने पारदर्शी योजना अनुसार मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्याायधीशमा सिफारिस गरिएको हो, भलै उनी रबरस्ट्याम्प बन्नेछन् वा छैनन्, भविष्यले देखाउनेछ ।
केही साथीहरुले गौशाला २६ का मुद्दाको प्रसंग उठ्याएर सपना मल्ल प्रधानलाई ‘खुच्चिङ’को भाव आउने गरी लेखेको देखियो । त्यो कुरा तब औचित्यपुर्ण हुन सक्थ्यो जब उस्तै मुद्दामा मनोज कुमार शर्माको ट्रयाक रेकर्ड फरक भएको र प्रधानलाई पन्छाउँदा हाम्रो न्यायालय लैंगिक मुद्दामा बढी संवेदनशील हुने कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो । अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा मलाई थाहा छैन । कुनै त्यस्ता फैसलाहरु छन् भने कृपया कमेन्टमा राखिदिनुहोला । (याद रहोस्, गौशाला २६ को मुद्दामा प्रधानसहितको इजलासले दिएको आदेशबाट क्षुब्ध भएर मैले लेखेको लेख अहिले पनि पढ्न सकिन्छ ।)
सरकार पक्षका साथीहरुले सपना मल्ल प्रधान ’कुनै दलनजिक भएकाले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि अयोग्य भएको’ भनेर तर्क गरेकोमा त्यो कति वाहियात कुरा हो भन्ने खुल्न केही दिन पनि लागेन । न्यायाधीश पदमै नियुक्ति लिएर शपथ खाएपछि वफादारी टक्राउन पार्टी कार्यालय पुग्ने न्यायधीशहरुको सूचीमा शर्माको नाम पनि भेटियो । जबकि न्यायालय छिर्नुअघि कुनै दलसँग नजिक हुनु र न्यायाधीश बनिसकेपछि पक्षधरता देखाउनुबीच आकाश जमीनको अन्तर छ।
संविधान बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भन्ने कुरा लेखिएन । किन ? लेख्नेहरु जानुन् । अहिले त्यही बुँदालाई टेकेर धेरै जनाले सरकारको बचाउ गरिरहेका छन्। तर मेरो विचारमा संविधान बनाउँदा कसैले पनि कुनै दिन बालबालिकाहरु (अथवा बालवत् प्रौढहरु) संवैधानिक परिषदमा पुग्नेछन् भन्ने कल्पना गरेनन् । गल्ती त्यहीं भयो। संविधान लिखित अक्षरले मात्रै चल्दैन । संवैधानिक अभ्यास भन्ने पनि कुनै कुरा हुन्छ जसलाई अहिलेसम्म आएका जति गएगुज्रेका नेताहरुले पनि कुल्चिन सकेका थिएनन् ।
– प्रधानन्यायधीश सिफारिसप्रति सुशीला कार्कीको रोष किन ?
नेपालको न्यायालयमा मोटामोटी एउटा व्यवहारिक वर्गीकरण छः न्याय दिने र न्याय बेच्ने । चुनावी प्रधानमन्त्री बनेपछि देखिएका अनेक कमजोरीका बाबजुद पनि न्याय सम्पादनका बेला कार्कीले न्याय दिने कित्ताको प्रतिनिधित्व गर्थिन् । गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेरहरुले दोस्रो कित्ताको । सपना मल्ल प्रधानलगायत अहिले किनारा लगाइएका अरु न्यायधीशहरु न्यायको सीधा किनबेच, सौदाबाजी र रबरस्ट्याम्प प्रवृत्तिका बाधक थिए । उनीहरुको किनाराकरणसँगै सुशीला कार्कीको न्याय दिने न्यायालय बनाउने भिजनमा पूर्णविराम लागेको छ। विश्वविद्यालयको प्रसंगमा विद्यानाथ कोइरालाले आज कान्तिपुरलाई भन्नुभएको छः दलीयकरणका नाममा एकल दलीय व्यवस्था ल्याउने बाटोमा सरकार देखियो। अहिले त्यही जोखिम न्यायालयमा पनि देखिएको छ।
न्यायालय सरकारको रबरट्याम्प भयो भने के हुन्छ ? कार्यकारी नै सबै विषयको अन्तिम निर्णायक बन्छ। शक्ति पृथकीकरण नाममा मात्र सीमित हुन्छ। अक्सर त्यो अवस्थामा समाजको रसातलतिरको यात्रा थप तीव्र हुन्छ ।
प्रतिक्रिया