सक्छ भने सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खोसेर भूमिहीन किसानलाई बाँडोस्

-राजुप्रसाद चापागाईँ ।

पहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण तथा आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक आवासको प्रबन्ध, त्यसपछि मात्रै बस्तीबाट निष्कासन—सामान्य कानुनी प्रक्रिया हो । यसबारे अन्ततः सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीश कुमार रेग्मी नित्यानन्द पाण्डेय) ले नै अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारलाई सम्झाउनुपर्यो ।
भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अपराधी करार गरेर सामूहिक रूपमा दण्डित गर्ने कार्यमा न्यायिक लगाम लागेको छ । उठीबासलाई “उद्धार” भन्ने सरकारी भाष्य अन्ततः झुटो सावित भएको छ । जबरजस्ती विस्थापन अवैधानिक हो भन्ने स्थापित भएको छ ।

अपसोच, यथासमयमा न्यायिक उपचार प्राप्त गर्न नसक्दा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १५,००० भन्दा बढीले जबरजस्ती विस्थापनका कारण भौतिक, आर्थिक तथा मनोसामाजिक पीडा भोग्नुपरेको छ । दुई जनाले वासस्थान भत्काइएको पीडा सहन नसकी आत्मदाह गर्न बाध्य हुनुभएको छ ।

तथापि, अझै पनि यथोचित व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका लाखौं भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारहरू नेपालभर छन् । यो आदेशको अक्षरशः पालना भए, उहाँहरूले पनि शान्तिको सास फेर्न पाउनु हुनेछ ।
आदेशले उठीबास लगाइएका तथा राज्यको शरणमा पुग्न बाध्य बनाइएकाहरूप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न तथा अस्थायी आवासलगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि समेत अदालतले आदेश दिएको छ । यसको पालना भएमा उहाँहरूले पनि केही आत्मसम्मान र राहत अनुभूति गर्न पाउनु हुनेछ ।

यसै क्रममा के पनि अनुभूति भएको छ भने, आवास तथा भूमि हकजस्ता विषयमा संविधान र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुन प्रगतिशील छन् । तर कर्मचारीतन्त्र, न्याय प्रणाली र समाजमा स्वामित्वबाहेक पनि भूमि–सम्बन्ध हुन्छ, र भूमिको स्वामित्व जे–जस्तो भए पनि जबरजस्ती विस्थापन (जुन मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो) बाट संरक्षण प्राप्त गर्ने नागरिकको हक हुन्छ भन्ने बुझाइको अभाव देखिन्छ ।

समयमा न्यायालयबाट आकस्मिक न्यायिक उपचार नहुनुको पछाडिको एक कारण न्यायिक मनको अभावभन्दा पनि आवासलगायत आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा तुलनात्मक रूपमा अन्य अधिकारका विषयभन्दा न्यून न्यायिक सचेतना हुनु हो । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाले आवास तथा भूमि अधिकारलगायतका विषयमा न्यायिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

जबरजस्ती विस्थापनविरुद्धको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केही जेनजी अभियन्ता तथा कानुन व्यवसायीहरूको अग्रसरताले भने उत्साहित बनाएको छ । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिका मुद्दामा लाइन लगाएर बहस गरेको भनी नाम कमाउन तम्सिने नवोदित कानुन व्यवसायीहरूको जमात मात्रै हाम्रोमा छैन, वास्तविक कानुनी सहायता ÷प्रतिनिधित्वको दरकार भएका वर्ग तथा समुदायको हितमा समर्पित भएर ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ को भूमिका साँचो अर्थमा निर्वाह गर्ने युवा कानुन व्यवसायीहरूको पनि कमी छैन भन्ने अनुभूति भएको छ ।

अन्तमा, सरकारले आदेशको पूर्ण पालना गरोस् । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित नागरिकलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकार व्यवहारिक रूपमा सुनिश्चित गर्न कुनै आनाकानी नगरोस् । बरु बहादुरी नै देखाउने मन छ भने विपन्न जनतालाई रुवाबासी गराएर होइन, भूमि ऐन र सर्वोच्च अदालतले वर्षौंअघि दिएको आदेशअनुरूप हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगट्नेहरूको जग्गा प्राप्त गरेर भूमिहीन नागरिकलाई बाँडोस् ।