परम्परा र कानुन तोडेर तपाईंले पनि प्रधानमन्त्री बनेर संसद विघटन गनुभयो नि

नारायण गाउँले ।

दलहरूले परम्परामात्रै होइन, कानुन, मर्यादा र लोकतन्त्रको मर्म नै तोडेर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाए । रिटायर्ड पनि होइन, बहालवाला । २०६९ मा खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्दा हजुरले न्यायिक टिप्पणी नै गरेर त्यसको प्रतिवाद गर्नुभयो । देशको संविधानले बहाल या रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नियुक्ति निषेध गरेको छ ।

तर जेनजी विद्रोहपछि तपाईंलाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आयो । त्यो विद्रोहको बालेन अघोषित नेता थिए र तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव उनकै हो भन्ने अनुमान थियो । संविधान–अनुसार तपाईं बन्न मिल्दैनथ्यो र बन्न नमिल्ने कुरा कलिला जेनजी भाइबहिनीलाई थाहा नभए पनि तपाईंलाई थाहा थियो । यस्तो काम गैरसंवैधानिक हुने औपचारिक व्याख्या नै गर्नुभएको थियो । तर देशको भलो सम्झेर होस् या अप्रत्याशित रूपले मुखमै आएको त्यो अवसर तपाईंले लिनुभयो । परम्परा र कानुन तोडेर तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तपाईं आफैँ मनोनीत भए पनि जननिर्वाचित संसद् भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो । जबकी प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दैमा संसद विघटन नहुने नजीर थियो, परम्परा थियो र तपाईंकै सर्वोच्चको फैसला थियो ।
खिलराजजीले जिम्मेवारी पूरा गर्दै निर्वाचन गराउनुभयो । तपाईंले पनि निकै कठीन र तरल परिवेशमा देशको नेतृत्व गर्नुभयो । चुनाव हुन्छ भन्ने कसैले पत्याएका थिएनन् । तर तपाईंको अटल आत्मविश्वास, अठोट र लचिलो नेतृत्वले त्यो सम्भव भयो । सिङ्गो देशले त्यसको प्रसंशा गर्यो । तपाईंले जे गर्नुभयो, त्यो चानचुने कुरो थिएन ।

आज बालेनजीले स्थापित परम्परा तोड्दै उच्च वरीयताका तीन जना फालेर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुभयो । परम्परा तोडिएको भन्दै आफ्नो पालामा चुप लाग्नुभएकी तपाईं आज फेरि बोल्नुभयो । हिजो तपाईंलाई धारेहात लगाउँदै गाली गर्नेहरू आज प्रसंशक भए । हिजो आमा भन्दै नातो जोड्नेहरू आज मुर्मुरिने स्थिति बन्यो ।
हो, हाम्रा सबै संस्था ’ब्रोकन’ छन् । भताभुङ्ग छन् । न्याय क्षेत्र पनि भत्कियो भने लोकतन्त्र पक्कै कमजोर बन्छ । सर्वोच्च भनेको योग्यताको परीक्षा दिने ठाउँ होइन । परीक्षा पास गरेर पुग्ने ठाउँ हो । तिनका पाँच–दश हजार फैसलाको पूर्णपाठ पढेर योग्यता जाँच्ने अर्को संयन्त्र छैन । हरेक मुद्दा फरक हुन्छन् । तिनको प्रकृति र टाइमलाइन फरक हुन्छ । सङ्ख्या हेरेर निर्णय गर्नु पनि जायज हुँदैन ।

त्यहाँ सबै योग्य छन् भन्ने मानेर वरीयता अनुसार निर्णय लिने गरिएको हो । अयोग्य मान्छे त्यहाँ छ भन्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न । नत्र त हजारौँ फैसलाको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सर्वोच्च हो जहाँ रेस हुँदैन ।

त्यो परम्परा तोडियो भने र जो पनि बन्न सक्ने भयो भने भोलि त्यहाँ पुलिसतिर जस्तै शासकलाई रिझाउने खेल सुरु हुन सक्छ भन्ने आशङ्का हो । शासकले जसलाई चाह्यो त्यो बनाउन सकिने नजीर बस्यो भने झन् दुरुपयोग होला भन्ने डर हो । अहिले नै जति वादविवाद र टीकाटिप्पणीको ठाउँ भयो, त्यसले न्यायपालिकाको इज्जत बढेको छैन भन्ने हो । नत्र मल्ल हुनु या शर्मा हुनुमा खास अन्तर छैन । दुबै उस्तै बाटोबाट आएका हुन् । दुबैले दलीय भावनाभन्दा माथि उठेर न्यायनिरूपण गरेका उदाहरण पनि छन् ।

न्यायिक क्षेत्रमा दशकौँदेखि स्थापित परम्परा र मर्यादा तोडिन हुन्नथ्यो भन्नेमा मेरो पनि सहमति छ । तर हरेक मान्छेलाई त्यस्तो परम्परा र मर्यादा आफूबाहेक अरूमा मात्रै लागू हुने जस्तो लाग्दो रहेछ । विशेष परिस्थितिले गर्दा, जनताको चाहनाले गर्दा या देश सकिनै लागेकोले बचाउनका लागि आफूले मर्यादा तोडेको भन्ने हरेकलाई लाग्दो हो । मर्यादा र परम्परा नै सबैभन्दा ठूलो भए तपाईंले प्रधानमन्त्री पद किन स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो र । दलहरूमा पनि परम्परा र मर्यादाको माया भएको भए एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिका र कार्यपालिका किन सुम्पिने थिए र ? अनि आज वरीयता भन्ने जुन नारा छ, त्यो पनि त योग्यता, अनुभव र श्रेष्ठता अनुसारको त होइन । रणनीति र भागबण्डा अनुसार क्याल्कुलेटेड र निर्मित न हो ।

परम्परा कायम गर्ने हो भने मुहान नै सफा गरेर नयाँ ढङ्गले गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबैले तोडी सकेको हुनाले प्रायश्चित्तसहित अब एक ठाउँ आएर लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरूलाई निष्पक्ष, सुदृढ र मर्यादित बनाउने सङ्कल्प गर्न सकिन्छ । अरूलाई मात्रै दोष लगाएर त कहीँ पुगिन्न ।