संवैधानिक परिषद्को हालको संरचना नै बदल्ने हो भने संविधान संशोधनको वैधानिक बाटोबाट जान कांग्रेसको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने चीन र भारतबीचको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दछ । वि. स. २०७२ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति श्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका सवै भु–भाग नेपालको अविभाज्य भूमि भएकोले नेपाली भूमिको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको सहमति र जानकारी विना दुई देशबीच भएको सहमतिले ऐतिहासिक यथार्थतालाई बदल्न सक्दैन, त्यसैले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको ऐतिहासिक वास्तविकता र कूटनीतिक पहल स्मरण गर्न चाहन्छ।’

बैठकले सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकारको कामप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । उचित प्रबन्धबिना सरकारले सुकुम्वासीमाथि धरपकड गरेको कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। कानुनी र प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुकुम्वासीको आवरणमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई ठग्ने ’नक्कली’ सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट छ। संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाहरू लागू गर्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने कुरा पहिल्यै स्पष्ट पारिसकेको छ ।’

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सभापति श्री गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर, ललितपुरमा आज
वस्यो । वैठकले देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गरेको छ –
निर्णयहरु:
१. लिपुलेक मार्गका सन्दर्भमा:
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भारत र चीन बीच भएको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रुपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट ढङ्गले राख्दै आएको छ।

१. नेपाली कांग्रेस लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि भएको धारणासहित नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दछ।
२. वि. स. २०७२ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति श्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका सवै भु-भाग नेपालको अविभाज्य भूमि भएकोले नेपाली भूमिको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको सहमति र जानकारी विना दुई देशबीच भएको सहमतिले ऐतिहासिक यथार्थतालाई बदल्न सक्दैन, त्यसैले त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रहसहित भारत र चीन दुवै सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको ऐतिहासिक वास्तविकता र कूटनीतिक पहल स्मरण गर्न चाहन्छ।

३. सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, नेपालको ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत नेपालको भूमि भएको आधिकारिक दृष्टिकोण नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेस यो दृष्टिकोण र अडानमा स्पष्ट छ । भारत र चीन दुवै देशले नेपालको सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशील हुनेछन् भनी नेपाली कांग्रेसले विश्वास लिएको छ।

४. वि.सं. २०७७ मा नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा ग्रहण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा नेपालको संविधानको अंग हो। यसलाई कार्यान्वयन गरी स्वीकार्य बनाउन कुटनीतिक पहल गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज र प्रमाणको आधारमा थप प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारलाई विशेष अपिल गर्दछ। सीमा सम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा दलगत दृष्टिकोण र राजनीतिक मतभेद भन्दा माथी उठेर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गरी साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।

५. भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग नेपालको ऐतिहासिक, बहुआयामिक र आत्मीय सम्बन्ध भएको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत यो विषय समाधान गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारत र चीन दुवै सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

२. सुकुम्वासी व्यवस्थापन: राज्यको क्रुर र अमानवीय कदमको विरोध
वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व हो। कानुनी र प्रक्रियागत ढङ्गबाट सुकुम्वासीको आवरणमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने र राज्यलाई ठग्ने ‘नक्कली’ सुकुम्वासीलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट छ। संविधान र कानुनका यी व्यवस्थाहरू लागू गर्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने कुरा पहिल्यै स्पष्ट पारिसकेको छ।

तर, संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै यस संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक र अमानवीय ढङ्गले समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ। खोला किनाराका सुकुम्वासी वस्ती हटाउने नाममा संवेदनाहीन ढङ्गले क्रुरतापूर्वक धम्क्याएर, बलपूर्वक निष्कासन र नियन्त्रण गरी लखेट्ने एवं गुम्बा, मन्दिर र विद्यालयसमेत भत्काउने कार्यले नेपाली कांग्रेसलाई स्तब्ध बनाएको छ। जन-अभिमतबाट आएको लोकतान्त्रिक सरकार आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि यति बिघ्न क्रुर र संवेदनहीन हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गर्न सकिँदैन।

हाम्रो संविधानमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ उच्च महत्त्वका साथ सुनिश्चित छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यको नागरिकमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार बाञ्छनीय हुँदैन। कानुनको प्रयोग गर्दा राज्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मर्यादाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।

तसर्थ, नेपाली कांग्रेस सरकारको यस किसिमको अमानवीय र क्रुर हर्कतको घोर भत्र्सना र कडा विरोध गर्दछ। यस्तो क्रुर व्यवहार तत्काल बन्द गर्न र वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा ‘रुल बाई ल’ (शक्ति र दमनको शासन) होइन, ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) अनुसार व्यवहार गर्न यो बैठक सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापन र राहतका सम्बन्धमा विशेष निर्णय
सुकुम्वासी वस्तीहरूबाट बलपूर्वक विस्थापित गरी हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा अस्थायी आश्रयस्थलमा राखिएका नागरिकहरूको अवस्था अत्यन्तै कष्टकर र अमानवीय रहेको सूचनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ती स्थानहरूमा रहेका बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाको आधारभूत आवश्यकता र मानव अधिकारको रक्षाका लागि यो बैठक निम्न निर्णयहरू गर्दछ:

१. विशेष अनुगमन टोलीको गठन र परिचालन: विस्थापित सुकुम्वासीहरूलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरहरूको स्थलगत वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले तत्काल एक ‘विशेष अनुगमन टोली’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो टोलीले ती स्थानमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, सरसफाइ र सुरक्षाको अवस्थाबारे विस्तृत अनुगमन गरी त्यसको वास्तविक जानकारी तत्काल पार्टीलाई गराउनेछ।

२. सरकारको ध्यानाकर्षण र दबाब: राज्यले नागरिकलाई आश्रयविहीन बनाएर होल्डिङ सेन्टरमा ‘कैदी’ सरह राख्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको कार्य हो। तसर्थ, ती केन्द्रहरूमा रहेका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको तत्काल पहिचान र प्रमाणीकरण गरी उनीहरूलाई ससम्मान सुरक्षित र दीर्घकालीन आवासमा स्थानान्तरण गर्न यो बैठक सरकारको जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँदछ। राज्यको दायित्व नागरिकलाई सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु हो, आतङ्कित पार्नु होइन।

३. पार्टी पंक्तिलाई सहयोग र राहतको निर्देशन: अप्ठ्यारो र संकटमा रहेका नागरिकहरूलाई मानवीय सहयोग पुऱ्याउनु हाम्रो पार्टीको प्रमुख आदर्श र धर्म हो। तसर्थ, होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी शिविरहरूमा रहेका सुकुम्वासी, भूमिहीन र असहाय परिवारलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरी तत्काल सहयोग पुऱ्याउन नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका समितिहरू, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू र सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई यो बैठक विशेष निर्देशन दिन्छ।

४. कानुनी र नीतिगत पैरवी: विस्थापित सुकुम्वासीहरूको आत्मसम्मान र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसले संसद र सडक दुवै माध्यमबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नेछ। कानुन कार्यान्वयनको आवरणमा गरिने कुनै पनि अमानवीय र क्रुर व्यवहार विरुद्ध पार्टीले सशक्त पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

३. अध्यादेश र संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा

संविधानतः आवश्यक परेको बेला अध्यादेशबाट कानुन बनाउने परम्परा र अभ्यास रहँदै आएको छ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर, मूल प्रश्न कस्ता कानुन र कुन मनसायका साथ ल्याइएका हुन् भन्ने हो।
यसै सन्दर्भमा हाल जारी भएका अध्यादेशहरू अब संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नेछन्। जुन उद्देश्यका लागि अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक भयो भन्ने सरकारको दाबी छ— सुशासन र सेवा प्रवाहको सहजता लगायतका असल नियतका साथ आएका विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सकारात्मक सहयोग नै पुऱ्याउनेछ।

तर, संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत कुनै पनि कानुन बन्न सक्दैन। नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार संकुचित गर्ने र संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेशमा आएका जति पनि विषयहरू छन्, तिनलाई अस्वीकार गर्दै, ती विषयहरूलाई संविधानसम्मत बनाउन पहल गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यसैगरी, कानुन बनाउने निकाय स्वयं सञ्चालनका लागि बनेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’ संविधानको मर्म र भावनाभन्दा माथि हुन सक्दैन। संसदमा संशोधन प्रक्रियामा रहेको नियमावलीको मस्यौदामा देखिएका कतिपय गम्भीर विषयहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ।

अतः यो बैठक सरकारले ल्याएका अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदालाई संविधान, नागरिक अधिकार र विधायीकी मनसायको आलोकमा सच्याउन आवश्यक अध्ययन गरी स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न र संसदमा प्रभावकारी उपस्थितिका लागि संसदीय दललाई निर्देशित गर्दछ।

४. संवैधानिक परिषद् र संविधानको रक्षा

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिलाई कानुनी र राजनीतिक वैधानिकता दिन, समावेशी संरचना र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्न यो सुविचारित प्रावधान राखिएको हो।

संवैधानिक मर्म विपरीत ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ (विधायीकी मनसाय) माथि प्रहार हुने गरी यो प्रावधानमाथि पटक-पटक राजनीतिक अनुकूलताका लागि दुरुपयोग र आक्रमण भयो। वर्तमान सरकार विशेष परिस्थितिमा प्रचण्ड जनमतसहित गठन भएको सरकार हो। सुशासन नै यो निर्वाचनको मर्म हो। ‘पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाकै दुरुस्त हुने गरी वर्तमान सरकारले आफू अनुकूल राजनीतिक निर्णय गर्न ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः संविधान विरोधी र बदनियतपूर्ण छ।

संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्न उक्त ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन्। त्यसका लागि सरकारले संसदमा विधेयक ल्याओस्, द्रुत गतिमा कानुन बनाएर काम गर्न नेपाली कांग्रेसको सहयोग रहनेछ। यदि संवैधानिक परिषद्को हालको संरचना नै बदल्ने हो भने संविधान संशोधनको वैधानिक बाटोबाट जानुपर्छ र त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। तर, जबसम्म संविधानको वर्तमान व्यवस्था कायम छ, यसको मर्म मर्ने गरी कानुन बनाउन मिल्दैन।
अतः संविधानको मर्म विपरीत ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन नेपाली कांग्रेस सरकारलाई पुनः सचेत गराउँदछ।

५. भातृ संघ सम्बन्धमा

महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तदर्थ समिति गठन गरिएका भ्रातृ संघहरूलाई २०८१ चैत्र मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने र गर्न नसकेमा स्वत: पदावधि समाप्त हुने भनि समयसीमा दिइएकोमा अन्तिम पटक पुन: मिति २०८२ असार १६ देखि २३ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सो अबधिभित्र कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका संघहरुको हकमा कार्यतालिकामा तोकिएको समयसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो अनुसार सहजीकरण गर्न पार्टीले निश्चित कार्यादेश सहित निर्देशक समिति बनाउँदा समेत अधिकांश भ्रातृ संघले कार्यतालिकामा तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरेको र अधिवेशन गर्न सक्ने आधार समेत नदेखिएकोले म्याद थपिरहनु आवश्यक नरहेको तथा यसैबीच नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष विद्धान गुरुङ र नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माले राजीनामा समेत दिइसकेको हुँदा तत् तत् भ्रातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू स्वत: विघटन भएका छन। साथै म्याद सकिएका समितिले त्यस अवधिमा गरेका निर्णय र मनोनयनहरू पनि स्वत: अबैद्य भएका छन। अत: नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४२(१) बमोजिम अधिवेशन नभएका सवै भ्रातृ संघहरूको महाधिवेशन गर्न आवश्यक व्यबस्था गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापतिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने।
नेपाल थारु संघको हकमा २०८३ जेठ १६ र १७ गते महाधिवेशन गर्न तय भैसकेकोले सो अवधिसम्म समयावधि थप गरिएको छ ।

६. संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्र सम्बन्धमा

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन र परिमार्जन सहित, २०८३) को धारा २२ मा व्यवस्था भए बमोजिम संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्रमा केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था भए बमोजिम केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्रकुमार के.सी. लाई संयोजक तोकिएको छ ।

७. मर्यादा निर्धारण समितिमा सदस्य मनोनयन
नेपाली कांग्रेस मर्यादा निर्धारण समितिको सदस्यमा केन्द्रीय सदस्यद्वय- नानु वास्तोला र रामपल्टन साहलाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।

कृष्णप्रसाद दुलाल
का.वा. मुख्य सचिव