ऋण थप्नेदेखि भारतबाट मल किन्नेसम्मका यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका चार निर्णय


काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार पुनर्विचारका लागि सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए ।

त्यसैगरी सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले संसद भवन परिसरमा प्रवेशलगायतको विषय समावेश गरिएको र सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ ।