संसद स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी बस्तीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिका निर्णयलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सुकुम्वासी समस्याको समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा अघि विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक रहेकामा जोड दिएको हो। वास्तविक सुकुम्वासीको स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरी सुकुम्वासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुनबमोजिम व्यवहार गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।

काग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशनको बैठक नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै अविलम्ब संसद् बैठक सुचारु गर्न, संसद् स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गर्न र संसद्प्रति सरकारको पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए।

त्यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संशोधनसहित पारित गरेको छ। संशोधित विधानअनुसार संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट समन्वय गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा उपसभापति पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। कांग्रेसले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीका संस्थाहरूलाई खारेज नभई सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै बैठकले सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा युवा कृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेको छ। बैठकले इरानी सैनिकद्वारा हिरासतमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सभापति श्री गगनकुमार थापाको सभापतित्वको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर, ललितपुरमा आज वस्यो । वैठकले देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गरेको छ –
निर्णयहरु :

क) लोकतन्त्र दिवसः

लोकतन्त्र दिवस नेपाली जनताको संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रतीक हो । यसले जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अधिकारको सुनिश्चितताको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । निरंकुशता विरुद्धको संयुक्त आवाजले स्थापना गरेको यो प्रणाली केवल शासन व्यवस्था मात्र होइन—जनताको सम्मान, समानता र न्यायको आधार हो । यस अवसरमा लोकतान्त्रिक मूल्य, सहिष्णुता र उत्तरदायित्वप्रति अझ दृढ रहन सबैमा आह्वान गर्दछौं । लोकतन्त्रलाई सुदृढ, समावेशी र जीवन्त बनाउने प्रतिबद्धतासहित सम्पूर्ण नागरिकमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

ख) संसद बैठक स्थगन र संवैधानिक नैतिकताः

नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिएको संसद अधिवेशनको बैठक नै नबस्दै पुनः स्थगित गरिएको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संसदीय शासन प्रणालीको मूल आधार “कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ” भन्ने सिद्धान्तमा अडिएको हुन्छ । संविधान अनुसार अधिवेशन आह्वान गर्नु वैधानिक प्रक्रिया हो, तर सरकारकै सिफारिसमा बैठक नै नबस्दै स्थगन गर्नु संसदीय परम्परा, अभ्यास तथा संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) को प्रतिकूल कार्य हो । यसले संसद जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई स्वतन्त्र विमर्श तथा निर्णय गर्ने निकाय (Deliberative Body) को रूपमा नभई, कार्यपालिकाको सुविधा अनुसार सञ्चालन हुने ‘औजार’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यका निर्णय र सार्वजनिक संस्थाहरूको सञ्चालनबारे सुसूचित हुन पाउनु पर्दछ, यो नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर “विशेष कारण” जस्तो अस्पष्ट आधारमा संसद स्थगन गर्नु र त्यसबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी नदिनु सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । यस्तो प्रवृत्ति नागरिकको अधिकारमाथिको अपमान र जनआवाजलाई सीमित गर्ने प्रयास हो । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक चुनौती, सुशासनका समस्या तथा जनजीविकासँग जोडिएका गम्भीर विषयहरूमा संसदमा हुने छलफलबाट सरकार पन्छिन खोज्दै संसद बैठकबाट भाग्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधारभूत संयन्त्र ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ (Check and Balance) लाई कमजोर बनाउँदै “Power without Accountability” को अवस्था सिर्जना गर्ने खतरा बढाएको छ ।

अतः नेपाली कांग्रेस सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छः अविलम्ब संसद बैठक सुचारु गरियोस्, संसद स्थगनका वास्तविक कारणहरू सार्वजनिक गरियोस् र संसदप्रति सरकारको पूर्ण जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस् । अन्यथा, संसदलाई प्रभावहीन बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सदन र सडक दुवै माध्यमबाट सशक्त रूपमा आवाज उठाउन प्रतिबद्ध रहनेछ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संविधानको अक्षर मात्र होइन, यसको मर्म, संसदीय संस्कार र राजनीतिक नैतिकताको पालना अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस दृढ छ ।

ग) संसदीय दलको विधान र समन्वय समितिः

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संशोधनसहित पारित गरिएको छ । संशोधित विधान अनुसार संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमिति चयन गर्ने प्रक्रियामा पार्टीको तर्फबाट समन्वय गर्न उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा उपसभापति पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

घ) विद्यार्थी राजनीति र रूपान्तरणः

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्व पूर्णतः वैधानिक तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो । विश्वविद्यालयभित्र तिनको क्रियाशीलता र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (FSU) निर्वाचनमा सहभागिता विधिसम्मत अधिकार भएकाले यसलाई निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुनेछ ।

विद्यार्थी राजनीतिमा दलीय हस्तक्षेप, आर्थिक अपारदर्शिता, अवसरवाद र अराजकता जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन् । जुन प्रक्रियाबाट विश्वविद्यालयमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुने गरेको छ, त्यसमा व्यापक सुधार चाहिएकै छ । कडा आचारसंहिता, आर्थिक पारदर्शिता, उमेर तथा कार्यकालको सीमा, गैरकानुनी गतिविधिमा कठोर कारबाही र मेरिटोक्रेसीको संस्थागत अभ्यास लगायतका सुधार अनिवार्य छन् । यो रूपान्तरणका लागि विद्यार्थी संगठनहरू पनि तयार हुनैपर्दछ ।

विद्यार्थीका संस्थाहरूलाई मर्यादित र विद्यार्थीपक्षीय बनाउन विद्यार्थीसँगै संवाद र सहकार्य गर्नुपर्दछ; किनकि नियन्त्रणले अविश्वास जन्माउँछ, सहकार्यले सुधार सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि बनाइने कानुन विचार नियन्त्रणका लागि होइन, विकृति नियन्त्रणका लागि हुनुपर्दछ । त्यसैले हाम्रो आग्रह छ—खारेज होइन, सुधार गरौँ; संस्थाको अन्त्य होइन, रूपान्तरण गरौँ भन्ने कुरामा हामी सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र नेपाली कांग्रेस यसमा सहयोग गर्न तयार छ ।

ङ) सुकुम्बासी समस्याको समाधानः

सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानप्रति सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण र समाधानका आधारहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो कुनै एक दल वा समूहको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रको साझा समस्या हो, जसको समाधान विधिको शासनको पूर्ण पालना गर्दै खोजिनु अनिवार्य छ ।

यस सन्दर्भमा, सम्मानित अदालतबाट भएका आदेशहरू तथा विगतका संसदीय समितिहरूका निर्णयहरूलाई मार्गदर्शक मान्दै सरकार अघि बढ्नुपर्दछ । बल प्रयोगभन्दा अघि समाधानको विवेकपूर्ण, न्यायोचित र मानवीय उपाय अवलम्बन गरिनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले, वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने स्पष्ट पहिचान सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउनु केवल नीतिगत दायित्व मात्र होइन, यो उनीहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षणसँग जोडिएको संवैधानिक कर्तव्य हो । यो गरेपछि सुकुम्बासीको नाममा गलत फाइदा लिइरहेकाहरूलाई कानुन बमोजिम व्यवहार गर्ने बाटो खुल्छ ।

आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी बल प्रयोग मार्फत समस्या समाधान खोज्नु शासन सञ्चालनको अपरिपक्व र अविवेकी शैली हो । त्यसैले सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ—संवेदनशीलता, कानुनी आधार र न्यायपूर्ण दृष्टिकोणका साथ यस समस्याको दिगो समाधानतर्फ अग्रसर होस् ।

च) प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका युवाबारे :

सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा २२ वर्षीय युवा श्री कृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–जुम्लेडाँडाका उक्त युवाको मृत्युसम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले गहिराईमा छानविन गरेर सत्यतथ्य वाहिर ल्याउन माग गर्दछ ।

छ) इरानी सैनिकको हिरासतमा रहेका युवाबारे :

इरानी सैनिकद्वारा हिरासतमा लिइएका नेपाली नागरिक अमृत झाको सकुशल रिहाइका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल नगरी, केही दिनअघि नै रिहा भइसकेको भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीबाट भ्रामक विवरण सार्वजनिक हुनु दुःखद छ । श्री झा हाल कहाँ र कस्तो अवस्थामा राखिएका छन् भन्ने यथार्थ जानकारी संकलन गरी सार्वजनिक गर्न तथा उहाँको शीघ्र रिहाइका लागि तत्काल प्रभावकारी पहल गर्न बैठकले सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।
जय नेपाल !

देवराज चालिसे
प्रवक्ता