गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न त होइन ?

-सुरेश आचार्य

गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई शान्त, तथ्यगत र न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी छ, भावनात्मक नारा वा हल्लाको आधारमा होइन । पहिलो कुरा, यदि सुदन दोषी मनसायका हुन्थे भने कथित आर्थिक ठगीमा संलग्न दीपक भट्टलाई किन पक्राउ गर्न दिन्थे ? प्रथम दृष्टि (prima facie) मै उनले पक्राउ रोक्ने प्रयास गरेको देखिदैन । कुनै कम्पनीमा पहिले व्यावसायिक सम्बन्ध भएको व्यक्तिविरुद्ध कारबाही अघि बढ्नुले नै देखाउँछ कि गृहमन्त्री सुदनले न त अनुसन्धान रोकेका छन्, न त त्यसमा हस्तक्षेप गरेका छन् । उल्टै, अपराघ अनुसन्धान प्रणाली (criminal investigation system) लाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएर उनले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी विशुद्ध रूपमा बहन गरेको स्पष्ट संकेत देखिन्छ ।

दोस्रो, कसैसँग व्यावसायिक साझेदारी कुनै समय भएको हुनु आफैंमा अपराध होइन, विशेष गरी त्यो सम्बन्ध गृहमन्त्री बन्नुअघि स्थापित भएको हो भने त्यसले तात्विक अर्थ राख्दैन । कुनै व्यक्तिको लुकेको कारोबार वा पछि प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको आपराधिक गतिविधिको जिम्मा ‘पुरानो साझेदार’ लाई स्वतः दिन मिल्दैन। Guilt by association न्यायको मापदण्ड होइन।

तेस्रो, सम्पत्ति विवरणको विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। सुदन गुरूङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गरिसकेको र अहिले विवादित शेयर किन्न लिएको ऋणसम्बन्धी थप प्रमाणहरू (बैंक लेनदेन, कपाली तमसुक, जग्गाको मालपोत तिरेको रसिद आदि) सार्वजनिक गरिएको वा अनुसन्धान निकायले माग गर्दा दिएमा भने त्यसले पारदर्शिता नै देखाउँछ, शेयर वा जमिन लुकाउन खोजेको पुष्टि हुँदैन। न्यायीक सिद्धान्तमा तथ्यले पुष्टि नगरेसम्म यसलाई दोषको प्रमाण भन्न मिल्दैन ।

चौथो, अहिलेको सन्दर्भमा अर्को सम्भावना पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन–जसको विरुद्ध अनुसन्धान चलिरहेको छ, त्यही कथित व्यक्ति (पात्र) को सञ्जालले प्रहरी–अनुसन्धानलाई कमजोर पार्न र नेतृत्व (गृहमन्त्री) लाई अस्थिर बनाउन ‘मनोवैज्ञानिक दबाब’ दिनलाई proxy war सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको हुन सक्छ । गृहमन्त्रीमाथि निरन्तर आरोपको वर्षा हुनु, ध्यान अन्यत्र मोड्न, र अन्ततः प्रहरी–अनुसन्धान रोक्ने वातावरण बनाउनु नै सम्भाव्य दुरासययुक्त रणनीतिहरू पनि हुन सक्छन् ।

पाँचौँ, गृहमन्त्रीको संवैधानिक दायित्व अपराध अनुसन्धान (criminal investigation) गर्नु होइन, बरू त्यसलाई अवरोध (obstruction) नगर्नु र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउनु हो । अहिलेसम्मको व्यवहारले गृहमन्त्री सुदनले यही भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा अघि बढिरहेको छ भने त्यो स्वयंमा सकारात्मक संकेत हो ।

अन्ततः, प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर निर्णय प्रमाणले गर्छ। जबसम्म ठोस प्रमाणले दोषी ठहर गर्दैन, तबसम्म राजीनामाको माग उचित होइन, बरू पारदर्शिता र निष्पक्ष अनुसन्धानको माग हुनुपर्छ । सुदन गुरुङलाई दोषी प्रमाणित नगरी पदबाट हटाउनु न्यायको होइन, दबाबको जित हुनेछ । यसरी सुशासन कायम हुन गाह्रो हुन्छ ।

यसकारण सुदन गुरूङले अनुसन्धान पूर्व, अनुसन्धानका क्रममा र पछि prosecution का क्रममा बाधा पारेको वा पार्ने सम्भावना छैन भने गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दा, वास्तविक अपराधीहरू अनुसन्धानबाट उम्किन सक्छन् । प्रहरीले अनियमितताको मूल (roots) मै आक्रामण गरेकोले लहरो तान्दा पहरो जाने भएकाले कतै गृहमन्त्रीको राजीनामा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न वा जुझारू गृहमन्त्रीको मनोबल गिराउने साजिस त होइन ?