जनता महंगीको मारमा परेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन कांग्रेसको माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा चैत २ र ३ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न बैठकले गत भदौ २४ गतेका घटनाको पर्याप्त छानविन नभएकाले उक्त घटनाको पुनःनिष्पक्ष अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, सम्पत्ति छानविन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी बताए ।

‘बैठकले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानमा नीहित मूल्यमान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ, सरकारका सकारात्मक र कानुनसम्मत काममा सहयोग गर्ने तर लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदममा कडा प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको धारणा छ’, उनले भने । उनले कांग्रेसले विधिको शासनलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको उल्लेख गर्दै कानुनभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट पारे ।

मध्यपूर्व सङ्कटका कारण बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आमनागरिकको जीवन प्रभावित भएकाले मूल्य घटाउन विभिन्न करमा सहुलियत, भन्सार र अन्य शुल्क घटाउने तथा विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा दिन कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ ।

बैठकले भ्रातृ संस्थाहरूको अवस्था अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै प्रवासस्थित जनसम्पर्क समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ । साथै, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए ।

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बैशाख २ र ३ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्यो । बैठकले देहाय बमोजिमको निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकको निर्णयहरू
समसामयिक राजनीतिक विषय
१. संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका र सरकारसँगको सम्बन्ध

• नेपाली जनताले २००७ सालअघिदेखि २०८२ सम्म पटक–पटक गरेका संघर्ष र आन्दोलनले रोपेका स्वतन्त्रता, समता, सम्मान र सहअस्तित्वका मूल्यहरूलाई लोकतन्त्रकै उर्वर भूमिमा हुर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको दृढ विश्वास छ। संविधानमा लिपिबद्ध लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार र भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता जस्ता सारभूत मूल्य–मान्यताप्रति कुनै सम्झौता नगरी आफ्नो निर्वाचन प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारका प्रतिबद्धता अनुसार नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नेछ।
• सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बलियो संसदीय संस्कार— यी पाँच स्तम्भलाई मजबुत बनाउन नेपाली कांग्रेस सदैव प्रतिबद्ध रहनेछ। सहिष्णुता, संवाद र सम्मानपूर्ण व्यवहारमार्फत नै संसदीय लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ। अतः सरकारका कानुनसम्मत कार्यमा साथ र समर्थन रहनेछ तथा राष्ट्रिय सरोकारका साझा विषयमा सहकार्य गरिनेछ। तर विधिको शासन, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू संकुचित गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहने छैन। सरकारलाई त्यस्ता कदम नचाल्न सचेत गराउँदै ध्यानाकर्षण गराइन्छ।
  २. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको संरक्षण
• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। नागरिकले भयरहित वातावरणमा निर्वाध रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाली कांग्रेस स्थापना कालदेखि दृढ रही संघर्षरत छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक’ सुनिश्चित गरेको छ, जुन लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धि हो। तर पछिल्ला दिनमा संगठित साइबर लिंचिङ (Cyber Lynching) को डरले नागरिकहरू आफ्नो विचार निर्धक्क रूपमा राख्न हिचकिचाउने, प्रश्न गर्न वा आलोचना गर्न डराउने अवस्था देखिएको छ। यसले “स्व–नियन्त्रण (Self-Censorship)” को प्रवृत्ति बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रित दुरुपयोग, अभिव्यक्तिमाथि अनावश्यक नियन्त्रण र आलोचनात्मक आवाजप्रति गरिएका वा देखिएका कारबाहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस प्रवृत्तिको विरुद्धमा उभिन सबै सरोकारवाला पक्षलाई आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेस खुला समाजका पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्नेछ।
• गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि लक्षित थियो। त्यस आन्दोलनको आधारमा बनेको वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला समाजको अवधारणालाई अक्षुण्ण राख्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर सरकारका केही पछिल्ला निर्णय र कार्यशैलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुला बहसलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकेको प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन्। सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन नगर्नु र सामाजिक सञ्जालमार्फत विचार अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो। राज्यको दायित्व नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र विस्तार गर्नु हो, संकुचन होइन। असहमति स्वाभाविक हो, तर विचार राख्नै नदिने वा आवाज दबाउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ। यसले सरकार केवल आफ्नै कुरा मात्र सुन्न चाहन्छ भन्ने संशय उत्पन्न गरेको छ। अतः सरकारलाई नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कदम नचाल्न नेपाली कांग्रेस ध्यानाकर्षण गराउँछ।
• समानता संविधानको सार हो, स्वतन्त्रता यसको आधारशिला हो र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार हो। सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच समान व्यवहार भएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा लागू हुन्छ। निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने कदमले संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ। सरकारले नियमन गर्न सक्छ तर चयनात्मक (Selective) व्यवहार गर्न सक्दैन। अतः निर्णय सच्याई समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ।
  ३. विधिको शासन र राज्य सञ्चालन
• विधिको शासन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो। जतिसुकै उच्च ओहोदामा भए पनि कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्छन् र कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। राज्यले कानुनसम्मत रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ र त्यस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। जुनसुकै ओहोदामा बसेका वा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति भए पनि राज्यले कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान गर्न खोज्दा त्यसमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ र सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछ।
• जसरी कानुनसम्मत अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो, त्यसैगरी अनुसन्धान गर्दा ‘उचित कानुनी प्रक्रिया (Due Process of Law)’ पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो। सरकार शक्तिशाली भए पनि नागरिक अधिकारको संरक्षणमा कुनै सम्झौता गर्न पाइँदैन र राज्य चयनात्मक हुन हुँदैन। पद र शक्तिको आडमा हुने विभेदपूर्ण वा पूर्वाग्रहयुक्त कार्य लोकतन्त्रमा अस्वीकार्य छन्। अतः सरकारका सबै कार्य–कारबाही कानुनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार गर्न–गराउन नेपाली कांग्रेस ध्यानाकर्षण गराउँछ।
• कुनै पनि फौजदारी अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा बलियो, ठोस र प्रमाणित आधार हुनुपर्छ र उचित प्रक्रिया पालना गरिनुपर्छ। तर पछिल्ला केही घटनाले पर्याप्त प्रमाणबिना, लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले, आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी हतारमा कदम चालिएको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले गैरकानुनी थुनाको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ। अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप हुने विश्वास दिलाउन सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
  ४. सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा
• नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्न, अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न तथा २०४६ देखि २०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणहरूको अनुसन्धान गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएकोलाई नेपाली कांग्रेस सकारात्मक रूपमा लिन्छ र २०६२ अघिका अवधिसम्म समेत छानबिनको दायरा विस्तार गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछ।
• सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सो अनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको छ, जुन आफ्नै घोषणासँग बाझिएको छ। यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ र निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ। आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादास्पद हुन सक्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेका छन्। सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य हो, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।
  ५. गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीलाई कारबाही सम्बन्धमा
  गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा २०८२ चैत्र ११ गते बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकोमा आजसम्म विधिपूर्वक सार्वजनिक गरिएको छैन। कानूनले निर्दिष्ट गरेको विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु हेपाहा प्रवृत्ति हो, यो गलत छ। उक्त प्रतिवेदन विधिसम्मत रूपमा अविलम्ब सार्वजनिक गरियोस्। साथै, मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछ।
  विधिपूर्वक सार्वजनिक नगरी उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कारबाही अघि बढाएपछि, अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो।
  पार्टीले गठन गरेको विज्ञ समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली कांग्रेस निम्न निर्णय गर्दछ;
• गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको मूल कार्यादेश भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको तथ्यगत छानबिन गर्ने भएकाले आयोग तथ्य पत्ता लगाउने र सिफारिस गर्ने सीमामा सीमित रहनुपर्ने थियो। तर प्रतिवेदनमा कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत तथा अभियोजन सम्बन्धी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, प्रतिवेदनमा व्यापक रूपमा राजनीतिक तथा संरचनागत विषयहरूमा प्रवेश गरी आयोग आफैं अधिकार क्षेत्रबाहिर गएको देखिन्छ। यसले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को मर्मसँग प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन।
• गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेका घटनालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, तर भदौ २४ गतेका घटनाहरू सतही रूपमा मात्र समावेश गरिएको छ। त्यसको विश्लेषण र छानबिन आवश्यक गहिराइमा पुगेको देखिँदैन। यसले प्रतिवेदनको सन्तुलनमा प्रश्न उठाएको छ, किनकि आयोगको कार्यादेश दुवै दिनका घटनाहरूको समग्र छानबिन गर्नु थियो। एउटामा बढी केन्द्रित भई अर्को दिनको घटनालाई गौण रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ। उपलब्ध तथ्यका आधारमा हेर्दा भदौ २३ सँगै भदौ २४ गतेका घटनामा पनि मानवीय (मृत्यु) तथा भौतिक क्षति उच्च स्तरमा भएको देखिन्छ। तर यस्तो गम्भीर क्षति भएको अवस्थामा पनि प्रतिवेदनमा भदौ २४ गतेका घटनासम्बन्धी विस्तृत, स्पष्ट र गहिरो छानबिन भएको देखिँदैन। “भदौ २४ गते देशभरि विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक रूपमा घटना भएकोमा सोको सूक्ष्म र समष्टिगत अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्न समयसीमा, जनशक्ति र स्रोत साधन पर्याप्त नभएको” भन्ने आधारमा उक्त दिनका घटनालाई अनदेखा गर्नु, प्राविधिक समस्या देखाउँदै प्रमाणहरूको विश्लेषण नगर्नु र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन रहनु वा ढाकछोप गर्नुले आयोगको कार्यशैली नै पूर्वाग्रहपूर्ण, असन्तुलित र चयनात्मक (selective) रहेको देखिन्छ।
• आयोगका सिफारिसहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा कानुनी परीक्षण (legal scrutiny) गरी मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानून बमोजिम मात्र गर्न सक्दछ। आयोगको प्रकृति र ऐनले दिएको अधिकारको आधारमा आयोगसँग न्यायिक निकाय सरहको संरचना र अधिकारक्षेत्र रहेको देखिँदैन। त्यसैले आयोग वा यसको प्रतिवेदनलाई न्यायिक निर्णय सरह ठानी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मान्यता दिनु नेपालको संविधान र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू विपरीत हुन्छ।
• आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले देखाएको अपरिपक्व र चयनात्मक (selective) व्यवहार गलत छ। एउटै दिन, एउटै घटना र समान प्रकारका सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार फरक–फरक देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी कसैमाथि कारबाही गर्नु स्थापित कानुनी प्रक्रिया विपरीत हुन्छ।
• अतः नेपाली कांग्रेस स्पष्ट गर्न चाहन्छ—गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक छ। यसले प्रतिवेदनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगले भदौ २४ गतेका घटनाहरूको पर्याप्त अध्ययन नगरेकोले आफ्नो कर्तव्य पालनामा आयोग निष्पक्ष, इमानदार र जिम्मेवार हुन सकेको छैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ। भदौ २४ गते बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको अवस्थामा पनि पर्याप्त छानबिन नहुनुले पीडितहरूले न्याय पाउने विषय र राज्यको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले भदौ २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष, गहिरो र स्वतन्त्र छानबिन (independent investigation) गर्न प्राविधिक तथा विशेषज्ञ सहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। साथै, जाँचबुझ आयोगहरूको कार्यसम्पादन, निष्पक्षता तथा प्रतिवेदनको गुणस्तरमा संसदीय निगरानीका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरिनुपर्छ।
  ६. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि घटाउने सम्बन्धमा :
  मध्यपूर्वमा संकट लम्बिँदै जाँदा त्यसको प्रभाव नेपाली जनताको भान्सा, व्यवसाय, रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसले आम नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन लागत बढ्ने, पर्यटन क्षेत्रमा हवाई तथा यातायात सेवामा समस्या आउने, तथा व्यवसाय, निजी क्षेत्र र सेवा क्षेत्रलगायत देशको आन्तरिक एवं बाह्य अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ।
  यस सन्दर्भमा, केही समयसीमा तोकी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य न्यून गर्न निम्न कार्यहरू गर्न नेपाली कांग्रेस सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछ:
  १. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण स्वतः बढ्न गएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा सहुलियत दिई फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस्। जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउन साविकको करदरमा केही समयका लागि सहुलियत प्रदान गरियोस्।
  २. पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएका विभिन्न करहरूमा आंशिक रूपमा हटाउने वा घटाउने व्यवस्था गरियोस्। उदाहरणका लागि, सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि लगाइएको पूर्वाधार विकास कर हालको सन्दर्भमा औचित्यहीन भइसकेकाले हटाइयोस्। साथै भन्सार, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, हरित करलगायतका अन्य करहरू निश्चित अवधिका लागि घटाउने वा हटाउने व्यवस्था गरियोस्।
  ३. हाल पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने करका कारण नेपाल आयल निगमले उच्च मूल्यमा खरिद गरी न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न VAT फिर्ता वा सहुलियतको स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्।
  ४. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा करका दरहरू समग्र रूपमा पुनरावलोकन गरी घटाउने व्यवस्था गरियोस्। साथै, भन्सार र VAT बाहेकका अन्य विविध करहरू केही समयका लागि हटाउने वा न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गरियोस्। साथै, बढ्दो यातायात खर्चका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने विद्यार्थीहरूको सहजताका लागि विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
  ७. भातृ संस्था सम्बन्धमा
  भातृ संस्थाहरूको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी अधिवेशन गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा आवश्यक सुझावसहित महामन्त्रीहरूद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पारित गरियो।
  यसैगरी, प्रवासमा रहेका जनसम्पर्क समितिहरूको संगठनात्मक अवस्थाको अध्ययन गरी सहमहामन्त्री उदय शम्शेर राणाद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पनि पारित गरियो।
  ८. क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा
  नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) मा भएको व्यवस्था अनुसार क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा २०८२ चैत्र १० र ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय भई अद्यावधिक गर्ने प्रकृया जारी छ । यसै सन्दर्भमा, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी निम्न निर्णय थप गरियो ।
  क) १४औँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरुको नवीकरण गर्न छुट भएकाहरूको हकमा विधानअनुसार नवीकरण गर्ने।
  ख) नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन इच्छुक महानुभावहरूलाई विधान बमोजिम नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने।
  जय नेपाल !
  देवराज चालिसे
  प्रवक्ता