सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेकोमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई धन्यावाद दिनुपर्छ

-कृष्ण ज्ञवाली ।

प्रधानमन्त्रीसमेत मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद् समक्ष सम्पत्ति विवरण पेश गरे मात्र हैन, सार्वजनिक पनि गरे । सार्वजनिक नगर्न पनि सक्थे । सार्वजनिकै गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता शायद थिएन । जस्तो हामी निजामती सेवामा हुँदा हामीले पनि हर साल सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरेर सतर्कता केन्द्रमा पुग्ने गरी बुझाउँथ्यौं । त्यो सिलबन्दी गरेर गोप्य राखिन्थ्यो । सार्वजनिक गरिदैनथ्यो । पछि उजुर–बाजुर परेर वा अनुसन्धान निकाय आफैंलाई शंका लागि छानबिन गर्नुपरेमा उसैले मात्र खोल्दथ्यो। कर्मचारीका हकमा अहिले पनि त्यस्तै छ होला। तर मन्त्रीहरु जनताद्वारा चुनिएका राजनीतिक पदाधिकारी भएका कारण जनताको निरन्तर निगरानीमा रहनुपर्ने भएकाले यिनीहरुले सार्वजनिक गरे। पारदर्शिता प्रदर्शन गरे। पहिले–पहिले पनि यस्तै हो गर्ने। यद्यपि सबैले गर्दैनथे । गरेनन्। त्यसैले यसपटक यिनीहरुले गरेकोमा धन्यवाद दिनुपर्छ।
अब रह्यो सम्पत्तिको परिमाण, प्रकृति र प्रकारको कुरा। त्यो त सापेक्ष कुरा हो। व्यक्तिको आफ्नो रुचि र शोख, वैयक्तिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि र संरचना, पुख्र्यौली बिरासत, पेशा–व्यवसाय र रोजगारीको स्वरूप एवं चरित्र र सगोलको नाता–सम्बन्धको आर्थिक हैसियत जस्ता कुराले प्रभाव पार्ने होलान् । कसैलाई त्यही अकूत कसैलाई त्यही नगण्य लाग्ने होला ।

वस्तुतः वैध तरीकाले सम्पत्ति आर्जन र उपभोग गर्नु अपराध हैन । तर यो कुरा आत्मसात् गर्न मलाई निकै समय लाग्यो। हाम्रो संस्कारले हामीलाई आर्जनमा भन्दा त्यागमा, सन्चयमा भन्दा दानमा, उपभोगमा भन्दा सन्यासमा, रागमा भन्दा विरागमा र संग्रहमा भन्दा अपरिग्रहमा जोड दिएको छ । तर त्यो मनले गर्ने हो। आशक्ति, लालच, तृष्णा र लोभलाई छाडेर गर्ने हो। विद्या, मेहनत, सीप र सामथ्र्यले आर्जन गर्नुलाई हाम्रै धर्मले पनि नराम्रो मान्दैन। ‘विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्’ पछि ‘पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्म ततः सुखम्’ भनिएको छ। अर्थात् विद्याको उपयोग धनार्जनमा गर्नमा प्रोत्साहन नै दिइएको छ।

‘अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत’ भन्ने फेरि अर्को नीतिवचन छ। अर्थात् पढ्दा र पैसा कमाउँदा म कहिल्यै बुढो हुन्न र मर्दिन भन्ने सम्झेर त्यतातिर प्रवृत्त हुनू रे । तर गाँठी कुरो के हो भने धन कमाउँदा धर्म छोड्नुहुन्न । धर्म भनेको नीति, नियम, आचार, संस्कार र विधि अर्थात् कानुन हो। त्यसलाई मिच्न, कुल्चिन भएन। राज्यलाई नियमानुसार कर तिर्न पर्यो। निषेध गरेका काम गर्न भएन। कानुनले निषेध नगरे पनि परिवारलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई छल्ने, ढाँट्ने, पिरोल्ने र धोखा दिने काम गर्न भएन। बस त्यत्ति हो। तर यही छ गाह्रो। भन्न सजिलो, गरेर देखाउन कठिन। ‘सोझो औंलाले घिउ नआउने’ उक्तिको लोक–स्वीकार्यता यही कठिनताको प्रमाण हो। आशंका र आरोपको जन्म यही कठिनताबाट भएको हो।

धेरै पहिले, सन् २००५–६ तिर म विश्व बैंकमा काम गर्दा गुरुचरणदासको किताब ‘इण्डिया अनबाउण्ड’ पढेर घोत्लिएको सम्झन्छु । राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्नमा वैयक्तिक वैभव सृजना (Individual Wealth Creation) को भूमिकालाई राजस्थानी मारबाडीहरुको मेहनत र लगावको दृष्टान्त दिएर साह्रै राम्रोसँंग उजागर गरिदिएका छन् उनले।

तर आवश्यक परेका वेला, समाज, राज्य र मूलतः कानुनले चुनौती दिएका वेला, सम्पत्तिको स्रोतको र आर्जन कर्मको वैधता सिद्ध गर्ने प्रमाणको भार (Onus of Burden) भने विवरण पेश गर्नेमै निहित रहन्छ । सिद्ध गर्न परेका बखत गरिहाल्लान् । गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो थाहा नभई उनीहरुले पेश गरेका पनि त छैनन् होला ।

अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्तो विवरण प्रत्येक मन्त्रीले कुनै पनि कारणले पद छोड्दाका बखत पुनः पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल हालको पदमा रहँदा कति थपघट भयो, त्यो हेर्न र त्यसको scrutiny गर्न सहज हुन्छ । सार्वजनिक जबाफदेहिता र पारदर्शिताको मान्यताले त्यही भन्छ । आशा गरौं त्यसैले । त्यही होला। होस् !