सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै निजी विद्यालयसँगको गुणस्तरको अन्तर कम गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

६ वटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको मस्यौदामा आगामी दुई दशकका लागि शिक्षा क्षेत्र सुधारको बृहत् रणनीतिक योजना अघि सारिएको छ । मस्यौदामा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संरचनागत सुधार गर्दै शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउँदै निजी विद्यालयसँगको गुणस्तरको अन्तर कम गर्ने सरकारको योजना छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्वप्राथमिक शिक्षा सहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठनको व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरण आदि उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी गरिनेछ। विद्यालयहरुलाई प्रभावकारितामा आधारित अतिरिक्त अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाईसँग जोडिनेछ ।’

त्यस्तै मस्यौदामा निजी र सरकारी विद्यालय बीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजी र सरकारी विद्यालय बीच रहेको गुणस्तरको खाडललाई न्यूनिकरण गर्न सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिनेछ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ। बालबालिकाको “शिक्षा पाउने अधिकार“ लाई अक्षुण्ण राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक “अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय“ स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउनेछ । जीवन उपयोगी शिक्षा पद्धती लागू गरिनेछ। हप्ताको चार दिन उत्पादन, निर्माण, आविस्कार, खेलकुद, विषयमा व्यक्तिगत उन्नयन र देश विकासका लागि व्यवहारिक श्रमशिक्षा र क्रियाकलापमा लगाइनेछ ।’

त्यस्तै उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धनमुखी र स्वरोजगारमुखी बनाउने सरकारको योजना छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार–उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र पढ्दै कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरी उच्च शिक्षा पछि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाइनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी र संघीय संरचनासँग सुसँगत बनाइनेछ । विश्वविद्यालयहरुलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदा गरिनुका साथै नियुक्ति, बढुवा र मूल्याङ्कन पूर्ण रुपमा योग्यताप्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिनेछ।’

त्यस्तै पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा दुईवटा मोडेल विद्यालयका साथै पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रम मार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य र पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।’