केशवप्रसाद भट्टराई
१. दिन बलिया रहुञ्जेल राज्य सत्ताले पुरस्कारको रूपमा दिनसक्ने र दण्डको रुपमा खोस्न सक्ने विभिन्न अवसरहरूका कारण सत्तामा रहनेले उचित/अनुचित नैतिक/अनैतिक, राजनीतिक/अराजनैतिक कार्य गर्न सक्छन् । तर सत्ता बाहिर रहेका काङ्ग्रेस –एमालेले उचित/अनुचित नैतिक/अनैतिक, राजनीतिक/अराजनैतिक कार्यवीचका अन्तर छुट्याउन नै पर्ने हो । तिनको बल भनेकै त्यही हो नि , होइन र ? के को बलमा तिनले पुनः शक्ति आर्जन गर्ने त ? तर ती पार्टी भित्रको कचिङ्गल ।
२. अनि चुनावमा युवाका पुरुषार्थ पनि देखियो र बुढाका पनि । विशेष र नियमित महाधिवेशन दुवैका स्थिति र तर्कलाई जनता र कार्यकर्ताले धोती लगाइदिए । कसैले केही लछारपाटो लाएनन् । तर त्यो बुझ्ने चेत तिनीहरूसँग देखिएन ।
३. थप एक सुका खर्च नगरी मेची–महाकाली, भोट र मधेश वीचका नेता /कार्यकर्तासँग मात्रै नभएर विदेशका जुनसुकै कुनाका व्यक्तिसँग आफ्ना कुरा राख्न सक्ने बेलामा उही पुरानो ढाँचा । शक्तिमा (पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुगेको / रहेको आत्ममुघ्तता र मिडिया र दुई भोटको योगदान गरिदिन नसक्ने सामाजिक सञ्जालमा मात्रै अस्तित्व देखिने महारथीहरू को प्रशंसाको बलमा अब कि बार ….. सरकार !!!
४. चुनावको समयमा मूख्य नेताहरूले जिल्ला भाग लगाएर हरेक जिल्लाका बीस, पचास सय जना नेता–कार्यकर्ता स्वतन्त्र वा पार्टीमा लगाव राख्ने बौद्धिकहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहे ? डिस्कर्ड भन्ने प्रविधिले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित हुँदा हुँदै तत्कालीन ठूला दलका नेताहरूलाई चुनावको समयमा त्यो प्रविधि उपयोग गरेर आफ्ना सलबलाएका नेता–कार्यकर्तासँग अनलाइन बैठक गरे ?
चुनावको स्थिति बुझे ? अनि तीन सय, चार सय, पाँच सय र पच्चीस सय सदस्य भएको केन्द्रिय समिति । बैठक बस्न पार्टी प्यालेस र सभा हल । त्यसैको बलमा चुनाव । केन्द्रीय समितिमा राख्न आवश्यक मानिएकाहरू मध्ये पालैपालो दैनिक रुपमा १० –२० सँग मूख्य नेताले टेलिफोन वार्ता गर्ने अभ्यास गरे, ‘ए हामी नेताको विस्मृतिमा रहेनछौँ’ भन्ने पारे पाँच सय, हजार , पच्चीस सयको केन्द्रीय समिति आवश्यक पर्ला ?
५. बितेको त बितिगयो । अब चाँडै स्थानीय र प्रदेशको चुनाव होला । अहिलको तातो सेलाउन नपाउँदै बालेन सरकारले आउने कार्तिक –मङ्सिर तिर स्थानीय र प्रदेशको चुनाव घोषणा गर्न संविधान र कानुनले छेक्छ होला ? अनि यही स्थितिमा काङ्ग्रेस र एमालेले चुनावको सामना गर्ने ?
प्रतिक्रिया