आजका मितिमा विदेशी ऋण नलिने भन्ने सम्भव छ ?

–नारायण गाउँले ।

परिवारका सदस्यका रूपमा घरको आयव्यय र नागरिकका रूपमा देशको बजेटबारे सामान्य ज्ञान राख्नु आवश्यक छ । अहिले कार्यान्वयन भइरहेको बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । एक वर्षमा देशले १९ खर्ब खर्च गर्ने त्यसमा उल्लेख छ । बीचमा ३० अर्ब जति त चुनावमैं एक्स्ट्रा खर्च भयो । अरबौंका सरकारी संरचना, गाडी, कागजात, फर्निचर र कम्प्युटरहरू जलेकाले त्यसको भार पनि थपियो ।

त्यो बजेट अनुसार यो वर्ष देशले गर्ने आम्दानी जम्मा १३ खर्ब हो । त्यो पनि आन्दोलन, चुनाव, आगजनी आदिले गर्दा नहुने होला । आम्दानी १३ को र खर्च १९ को भएपछि बीचको ६ खर्ब जति कि त माग्ने, कि ऋण लिने नै हो । बजेटले आधा खर्ब जति मागेर काम चलाउने अनि पाँच खर्ब जति ऋण लिने उद्देश्य राखेको छ । त्यसअघि रास्वपा र माओवादीको बजेटले पनि ६ खर्ब जति रिण लिने गरी बजेट बनाएको थियो । त्यहाँ पनि अलिकति माग्ने कुरा थियो । अबको स्वर्णिम बजेट पनि यस्तै आउने हो ! थोरै माग्ने हो, अरू ऋण लिने हो । ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न पनि फेरि ऋण लिने हो । पाइन्छ भने ऋण लिएर चलाउनुभन्दा मागेर चलाउनु अहिलेका लागि राम्रो हो । भारत, चीन र जापानले पनि मागेर चलाएका हुन् ।

ऋण नलिने हो भने यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । यताउता काटेर चुनाव भयो, डढेका कार्यालयमा रङ्गरोगन भयो । अब कर्मचारीको तलब काट्ने कुरो भएन, सेनाको रासनपानी कटौती गर्न मिलेन । शिक्षक र मेयरउपमेयरलाई पनि दिनै पर्यो । मुख्यमन्त्री पनि पाल्नै पर्यो । भित्तो कोपर्ने कुरो भएन । आजको आज सुनखानी खोजेर खर्ब कमाउन सकिन्न ।
समस्या आफू सत्तामा नहुँदा सरकारले ऋण थप्यो, डुबायो भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुमा छ । केपी ओलीले यति र उति ऋण बोकाए भनेर एकतर्फी विरोध गर्नुमा छ । आज अर्कोले त्यही गर्दै छ ।

देशको राजश्व भनेको हामीले तिर्ने कर हो । व्यक्तिगत रूपमा त त्यो ढाड नै सेक्ने खालको छ तर त्यो समग्रमा धेरै छैन । त्यसले ठूला विकासयोजना र यसअघिका ऋण तिर्न सक्दैन । बस् सङ्घीयता, कर्मचारी र नियमित खर्चमा त्यो सकिन्छ । रेल बनाउन, स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी गर्न, सड़क चौडा पार्न, डिजिटल सरकार बनाउन या एअरपोर्ट बनाउन सरकारसँग पैसा छैन ।
ऋण दुई थरी हुन्छन् । आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक भनेको देशभित्रैबाट लिने । दुर्भाग्य के छ भने आन्तरिक ऋण महँगो छ । महिनाको सयकडा पाँचसम्म ब्याज असुलेको समाज न हो हाम्रो । आन्तरिक ऋणको सरदर ब्याज ६% जति पर्न आउँछ । त्यो लामो समय चलाउन पनि पाइन्न । ६–७ वर्षमैं फिर्ता गर्न पर्छ । हामीमध्ये कसले बीस वर्ष कुर्छ र ?

हामी अझै गरिब नै भएकाले बाह्य ऋण सस्तो छ । सरदर २% जतिमा आउँछ । भाका पनि लामो हुन्छ । जापानले त निब्र्याजे जस्तो दिन्छ । विदेशी ऋणसँग कडा शर्त र अनुगमन पनि आउने हुनाले त्यसको कार्यान्वयन अलि भरपर्दो पनि हुन्छ । तिनले ऋण दिनुअघि प्रोजेक्ट कत्तिको आवश्यक र औचित्यपूर्ण छ भन्ने पनि हेर्छन् । अडिटको कुरा हेर्छन् । केही शर्त हाम्रा प्रतिकूल पनि हुन सक्छन् ।

ऋण सही र खराब भन्ने हुँदैन । मुम्बई घुम्न मन लागेर लिएको ऋण र सिलाई मेसिन किन्न लिएको ऋण उस्तै हुँदैन ।
आजकै मितिमा ऋण नलिने भन्ने सम्भव छैन । कसैले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको भए त्यो पपुलिज्ममात्रै हो । तर ऋण घटाउन सकिन्छ । आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने हो भने ऋण त्यसै घट्छ । तर खर्च घट्दा आम्दानी पनि घट्ने डर हुन्छ । हर्क मोडल अपनाएर सबै प्रोजेक्टमा श्रमदान गर्ने हो भने ऋण घट्छ । तर ऋण ठप्प हुँदैन । श्रमको कारणमात्रै ऋण बढेको होइन, श्रम सस्तो नै छ । वस्तु र प्रविधि किन्नै पर्यो । देशमा निजी क्षेत्रसँग ठूलो पैसा पार्क भएर बसेको छ । विकासका मोडल परिवर्तन गरेर निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाए पनि ऋण घट्छ !

यो सरकारले खर्च कटौतीका प्रयास गरेको छ । मन्त्रालय नै सानो र चुस्त छ ! सल्लाहकार र निजी सचिब हटाएको छ । अर्थमन्त्रीले अनावश्यक र बोझिला संरचना हटाउने कोसिस गर्दैछन् । अर्थहीन विदेश भ्रमण र अनावश्यक तामझाम रोक्ने प्रयास देखिन्छ । वडा सदस्य समेत कम गर्न सकिने छलफल चलेको छ । संविधान संशोधन नगरी धेरै काम चाहेर पनि गर्न सकिन्न । तर आर्थिक मितव्ययिताका दृष्टिले सरकारको कदम ठीक ठाउँमैं छ । तर निजी र बाह्य क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएर लगानीको वातावरण बनाउने कामचाहिँ बाँकी नै छ । फेयर र विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली नबनाई विश्वास आर्जन हुँदैन !
अरू देशले जिडीपीको यति र उति ऋण लिएका छन् । अमेरिकाको यति छ । हामीले लिएर के हुन्छ र भन्ने पनि छन् । तर सबै अर्थतन्त्र एउटै हुँदैन । हाम्रो मुद्रा पनि डलर होइन । खुरुखुरु छापेर तिर्न सकिन्न । हाम्रो ऋण उत्पादनमूलक या नाफामूलक क्षेत्रमा गइरहेको पनि छैन । वित्तीय अनुशासन र प्रोजेक्ट डेलिभरी पनि हाम्रो गतिलो छैन । अहिल्यै ऋणको साँवाब्याज र विकास खर्च बराबर भइसक्यो । धेरै ऋणले डुबाउन सक्छ ! सचेत त बन्न पर्छ !

अर्थतन्त्र बन्न लामो समय लाग्छ । आजको भोलि त्यसमा केही परिवर्तन हुन्न । इमानदार कोसिस भए अलि छिटो होला । सम्भव भएसम्म हर्क मोडल पनि अपनाउने, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, राज्यका नियामक निकाय बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रलाई सौताको जस्तो व्यवहार नगर्ने र उत्साहित बनाउने, समयमा ठेक्का पूरा हुने स्थिति बसाल्ने र देशका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरेर गतिशील बनाउने हो भने बिस्तारै ऋण कम हुन्छ या लिएको ऋणले अर्थतन्त्र वृद्धि हुन्छ । खासगरी गैरबजेट वाला ऋणचाहिँ दुरुत्साहन नै हुनुपर्छ ।

विरोध गरौँ । तर त्यसअघि देशको अवस्था पनि बुझौँ । विरोधकै लागि विरोधचाहिँ नगरौँ । अरूले पनि गरेका थिए भन्ने बेइमान तर्क पनि प्रयोग नगरौँ । बाँकी त मभन्दा जान्ने तपाईं नै हुनुहुन्छ । बिग्रेको ठाउँमा सुझाउनुहोला ।
प्र