नारायण गाउँले ।
यो देशको राजनीति, भाष्य र चियागफको केन्द्रमा हुनुपर्ने दुई पात्र यी हुन् । अल्गोरिदमले हरेक मोबाइल स्क्रिनमा देखाउनुपर्ने कन्टेन्ट यिनकै भिजन, रणनीति र योजनाबारे हो । हाइस्कुलदेखि कलेज सक्दै गरेका युवाले चिन्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने र पढ्नुपर्ने त छँदै छ, हामीले पनि यसो पत्रिका पल्टायो कि आउनुपर्ने नाम यिनै हुन् । संयोगले दुबै जना विषयविज्ञमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपोजर र अध्ययन भएका सक्षम पात्र हुन् । दुबैका अन्तर्वार्ताहरू सुन्दा कसरी यो देशको अर्थतन्त्र जुरुक्क उठ्न सक्छ भन्ने भिजन पनि छ । सकारात्मक भाव र आशा पनि छ ।
तपाईं मोटाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको एउटा पूर्वसङ्केत साबिकभन्दा बढी भोक लाग्नु पनि हो । कुनै देशको विकास हुँदै छ भने त्यसको एउटा सङ्केत देशको भाष्य अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुनु हो । देशको अर्थतन्त्र बलियो नभई न रोजगारी सिर्जना हुन्छ, न सामाजिक सुरक्षा दीर्घकालीन हुन्छ । न खुसी हुन्छ न सुशासन । हरेक वाचा र आश्वासन त्यहीँ गएर ठोक्किन्छ ।
तर दुर्भाग्य उनीहरू मिडिया कभरेजको पुछारमा छन् । हाम्रो चासो र चर्चाको केन्द्रमा, हाम्रो आत्तुरी र बेचैनीमा, हाम्रो सोच र प्राथमिकतामा उनीहरू छैनन् । मध्यपूर्वको युद्धका कारण विश्वभर आर्थिक आपतकालको स्थिति छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सेवासम्म सबैको असीमिति मूल्यवृद्धि भएको छ । धन्न मूल्य बढे पनि भारतले तेलग्यासको आपूर्ति नघटाएकाले हामीले सङ्कटको अनुभव गर्न पाएका छैनौं तर यो युद्धले हाम्रै अर्थतन्त्रलाई पनि लामो समय जर्जर बनाउने निश्चित छ । व्यापारघाटा बेलुनजस्तै फुल्ने, रेमिटेन्स प्रभावित हुने, आर्थिक वृद्धि ठप्प हुने र ऊर्जासङ्कटसँगै महँगीले गर्दा औद्योगिक गतिविधि पनि साँघुरिने डर देखिन्छ । नागरिकको दैनिक जीवनयापन त अहिले नै कष्टकर बनिसकेको छ । भोलि औषधिदेखि दालचामलसम्म र बसभाडादेखि खाना पकाउने ग्याससम्म अत्यधिक महँगो हुँदै जाँदा त्यसले कति नागरिकलाई पीडित बनाउँछ भन्ने यकीन छैन ।
यतिबेला यदि बहस र चर्चाको कुनै विषय छ भने त्यो अर्थतन्त्र र नागरिक जीवनस्तर नै हो । तिर्नेले ढाड सेकिने गरी कर तिरिरहने अनि कसैले तिर्नै नपर्नेदेखि बजारमा पैसाको अभाव हुने तर ब्याङ्किंग सिस्टममा खरबौं रुपियाँ थुप्रिरहने जस्ता विषयमा चासो हुनुपर्ने हो । नागरिकको भान्छाघरलाई कसरी सहज र सुपथ बनाउने भन्ने चिन्ता हुनुपर्ने हो । लामो समयपछि प्राप्त राजनैतिक स्थिरतालाई मार्केटिंग गर्दै कसरी लगानीको वातावरण र विश्वास सिर्जना गर्ने भन्नेतिर बल हुनुपर्ने हो । यति शक्तिशाली सरकार हुँदा अन्य नियमित र सामान्य काम त यसै पनि हुन्छन् ।
तर देशको भाष्य, बहस र हुटहुटीचाहिँ समाउने, ठोक्ने र कसलाई के बनाउनेतिरमात्रै देखिन्छ । गहिरो छानबिन, अध्ययन र बलियो अभियोजन गरेर न्याय सम्पादन गर्नेभन्दा पनि समाई हाल्ने, देखाई हाल्ने, दुई–तीन दिन भए पनि कोची हाल्ने र ताली खाई हाल्नेतिर केन्द्रित छौं । न अनुसन्धानमा गुणस्तर छ न अभियोजनमा । न विधिको सम्मान छ न विधिनिर्माणको धैर्य । कसैलाई पाँच दिन थुनेर छोड्नुभन्दा पाँच दिन पर्खेर, पर्याप्त गृहकार्य र अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा ल्याउनु राम्रो हुन्छ । व्यक्ति होइन, सिस्टमले काम गर्ने बनाइयो भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ ।
सरकार पाँच महिनाको होइन, पाँच वर्षको हो भन्ने बिर्सेर एकदम कच्चा र बच्चाजस्तो गतिविधिमा हामी रमाई रहेका छौं । यसले गर्दा गर्नै पर्ने काम गर्दासमेत सेलेक्टिभ जस्टिसको अभ्यास र पक्षपातको गन्ध आएको छ । आर्थिक क्षेत्रको मनोबल पनि उठ्न सकेको छैन । सरकारका नियुक्ति र निर्णयहरूमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको ख्याल पनि राखिएको देखिन्न । पात्र मात्रै फेरिएको र राजनीति पहिलेजस्तै रहेको अनुभूति हुँदै जानु त्यत्ति सुखद छैन ।
यो सरकारले खर्च कटौतीदेखि प्रशासकीय मितव्ययितासम्म केही राम्रा सङ्केत गरेको पनि छ । केही गर्न र गति लिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । तर राजनीति र देशको भाष्य फेरिने गरी परिपक्व र ठोस लय भेट्न बाँकी नै छ । सरकारले पिकअप लिँदै छ, कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला त भएको छैन । तर सुरुदेखि नै माहोल सकारात्मक र विश्वसनीय बनाउँदै लैजान सकिएन भने काम गर्न झन् कठीन हुँदै जान सक्छ ।
अबको बहस देशको समृद्धितिर, खुसीतिर र नागरिक जीवनस्तर कसरी उकास्ने भन्नेतिर सोझ्याउन सकियो भने, यो न्यारेटिभ र डिस्कोर्सलाई स्वर्णिम र विश्वजस्ता अब्बल अर्थशास्त्रीले लीड गरे भने त्यो परिणाममुखी बन्न सक्छ । धेरै गर्न नसकिएला तर गर्न नसकिनुका कारण तिनले राम्रोसँग बुझाउन सके भने नागरिक सन्तुष्टि र स्वीकृति पनि कायम रहन्छ । घरको आयव्यय र हैसियत बुझेपछि त्यसका सदस्यले आफ्ना सपनालाई त्यसै अनुसार फेर्न सक्छन् । राजनीतिसँग, सरकारसँग हाम्रा गुनासा होलान् । शङ्का र असहमति होलान् तर सरकार सफल हुँदा हामी सफल र असफल हुँदा हामी सबै असफल हुने हो !
प्रतिक्रिया